खोज

जेठ २४, बाँके | बाँके जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा अनपेक्षित रुपमा बढेको छ । वैशाखमा मात्रै ४२ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । 

नयाँ आर्थिक वर्षको जेठ २२ गते सम्ममा ४७ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दायर भएको बाँके जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी धनसिंह गिरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सानोतिनो कुरामा पनि मनमुटाव हुने, उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने, विवाहलाई घरपरिवारले स्वीकार नगर्ने, छोटो समयकै चिनजानले प्रेम विवाह गर्नेहरुले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गराउने गरेका छन् । 

लागुऔषधमा फसेको कुरा विवाहपछि थाहा पाएकाहरुले पनि छिट्टै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउने गरेको अदालतले जनाएको छ । प्रायः उमेर १६ देखि २२ वर्षसम्मका महिलाले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गराउने गरेका छन् । गिरीले भन्नुभयो, “एक डेढ वर्षका दुधे बालक बोकेर समेत सम्बन्धविच्छेद गर्न आउँछन् र कतिपयले त मुद्दा दर्ता गरेको तीन–चार दिनमै सम्बन्धविच्छेद हुने गरी मिलापत्र गर्छन् ।” 

बाँके जिल्ला अदालतमा हालसम्म दुई हजार ४२६ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । दुनियावादी देवानी एक हजार ४१३, सरकारवादी देवानी एक, दुनियावादी फौजदारी ६२६, सरकारवादी फौजदारी ३६८ र पुनरावेदीय क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दर्ता भएका १६ र निषेधाज्ञा दुई रहेको सो अदालतका सूचना अधिकारी धनसिंह गिरीले बताउनुभयो । 

विचाराधीन मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा रहेको छ भने त्यसपछि लेनदेन, लागुऔषध, जबर्जस्ती करणी चोरी, अंशलगायतका मुद्दा रहेका छन् । 

यसैगरी, बाँके जिल्ला अदालतले भारी मात्रामा कैद र जरिवाना उठाउन बाँकी रहेको छ । दुई हजार ७३५ वर्ष १० महिना र ११ दिन कैद उठ्न बाँकी रहेको छ । 

यस्तै, रु तीन करोड ५६ लाख ८० हजार ३३१ उठ्न बाँकी रहेको छ । प्रतिवादी फेला नपर्ने, भारतसँगको खुल्ला सिमाना, तिर्न बुझाउन र कैदमा बस्नुपर्ने व्यक्ति विदेश पलायन भएका कारण कैद जरिवाना उठाउनमा समस्या रहेको अदालतका तहसिलदार नारायणप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार फैसला कार्यान्वयनतर्फ ७३१ मध्ये ४४६ फछ्र्यौट भएको छ भने २८५ थान मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये बिगो भराउने १४५, बण्डा छुट्याउने ७३, चलन चलाउने ५१ र अन्य १६ रहेका छन् । 

यस्तै, बाँके जिल्ला अदालतले तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो साउन मसान्तसम्म बुझाउन आएमा छुट हुने जनाएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बबरमहल काठमाडाँैले गरेको पत्राअनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १३५ को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम कायम भएको कैद जरिवाना र सरकारी बिगो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २०७५ साउन मसान्तसम्म छुट पाइने अदालतका तहसिलदार शाखा अधिकृत सापकोटाले राससलाई बताउनुभयो । 

बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीले न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरिटो र प्रभावकारी बनाउन दृढतापूर्वक लागेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायाधीशको सरुवा, तीनवटा स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण यस बर्ष मुद्धा फैसला हुनमा केहि ढिलाई भएको भन्दै अव कामले गति लिएको बताउनुभयो । (रासस)