पढ्न करिब 1 मिनेट लाग्छ
<p><b>असार २६, नेपालगन्ज |</b> बाँके जिल्लामा सञ्चालित ई–रिक्सा १५ दिनभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । <br></p><p>आज नेपालगन्जमा बसेको यातायात व्यवस्था समितिको बैठकले १५ दिनभित्र दर्ता नगरे कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बाँके जिल्लामा सञ्चालित करीब ६ हजार ई –रिक्सामध्ये अधिकांश दर्ता नभएरै सञ्चालनमा छन् । समितिले केही महिनाअघि पनि ई—रिक्सा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेकामा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । </p><p>यातायात व्यवस्था समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीको अध्यक्षतामा आज बसेको सर्वपक्षीय बैठकको सहमतिपछि समितिले दर्ता गर्नुपर्ने उही निर्णय पुनः दोहोर्याएको हो । ‘अब पहिले जस्तो हुँदैन, आज भएको निर्णय हामी कार्यान्वयन गरेरै छाड्छाँै’, प्रजिअ केसीको भनाइ छ । </p><p>सर्वपक्षीय बैठकमा यातायात, जिल्ला प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, ई–रिक्सा सञ्चालक, उत्पादक कम्पनी, ई—रिक्सा एशोसिएशनका पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । रासस</p>

