२०८३, १५ बैशाख मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बाँके - BNK

ई—रिक्सा पन्ध्र दिनभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने समितिको निर्णय

२०७५, २६ असार मंगलवार १२:१४

असार २६, नेपालगन्ज | बाँके जिल्लामा सञ्चालित ई–रिक्सा १५ दिनभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । 

आज नेपालगन्जमा बसेको यातायात व्यवस्था समितिको बैठकले १५ दिनभित्र दर्ता नगरे कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बाँके जिल्लामा सञ्चालित करीब ६ हजार ई –रिक्सामध्ये अधिकांश दर्ता नभएरै सञ्चालनमा छन् । समितिले केही महिनाअघि पनि ई—रिक्सा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेकामा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 

यातायात व्यवस्था समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीको अध्यक्षतामा आज बसेको सर्वपक्षीय बैठकको सहमतिपछि समितिले दर्ता गर्नुपर्ने उही निर्णय पुनः दोहोर्याएको हो । ‘अब पहिले जस्तो हुँदैन, आज भएको निर्णय हामी कार्यान्वयन गरेरै छाड्छाँै’, प्रजिअ केसीको भनाइ छ । 

सर्वपक्षीय बैठकमा यातायात, जिल्ला प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, ई–रिक्सा सञ्चालक, उत्पादक कम्पनी, ई—रिक्सा एशोसिएशनका पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो: खुश्बु ओली पहुँचका भरमा सुविधा लिइरहेकाबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट नुहाउन गएकी एक महिलाको करेन्ट लागेर मृत्यु सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना कांग्रेस देउवा पक्षको बैठक सुरु ट्रकको ठक्करबाट काठमाडौँमा पैदलयात्रीको मृत्यु कपडा तथा किराना सामानसहित चार वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यद्वारा सामूहिक राजीनामा नेकपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिरमा सञ्चारमन्त्रीसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता नक्कली मुद्रा देखाएर ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ शौचालयमा लडेर एक जना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारको मृत्यु कांग्रेसका कार्यकर्ताको भावनाअनुसार सर्वसम्मत निर्णय गर्न ढिला भएको हो: गगन थापा दुई दिनदेखि अवरुद्ध बीपी राजमार्ग खुल्यो शेयर बजारमा झिनो सुधार यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय