खोज

रिया बस्नेत । भदौ–१४, बुटवल ।  प्रदेश ५ बाट हालै मात्र त्यस प्रदेशको बिशेष अधिकार समितिको सभापतिमा चयन हुनु भएका गुल्मी क्षेत्र नम्वर १ र प्रदेश २ का संसाद कमलराज श्रेष्ठले समितिको क्षेत्र अधिकार बारे जानकारी गराउनु भएको छ ।

उहाँले भन्नु भयो–‘ प्रदेश नियमावली २०७४ को नियम १७४ अन्तरगत गठित विशेष अधिकार समिति हो यो ।  यसले प्रदेश सभा र सांसदहरुको अधिकार हनन हुने गरी परेका उजुरीहरुको छानविन गरी सो को प्रतिवेदन सांसदमा पेश गर्ने छ ।  प्रदेश सभाको बिशेष अधिकार सम्वन्धि अन्य ब्यवस्था प्रदेश सभाको कानुन बमोजिम हुने छ ।

यस समितिले कसैबाट प्रदेश सभाको अपहेलना गरेमा छानविन गर्नेछ । कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेका ब्यक्ति भए त्यस्तो ब्यक्तिलाई आबश्यक कार्वाही वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना देखि तिन महिना सम्म कैद सजाएँ हुनेछ ।

यस्तो जरीवाना सरकारी बाँकी सरह अशुल उपर गरिने छ  । संविधानको अधिनमा रहि यस प्रदेशमा पुर्ण वाक स्तन्त्रको प्रत्याभुती यस विशेष अधिकार समितिले दिने कुरामा भुमिका खेल्ने छ । प्रदेश सभा र यहाँका नागरिकहरुको अधिकार संरक्षण गर्नु नै यस समितिको बिशेष भुमिका रहन्छ ।

अर्को एक प्रशंगमा सांसद श्रेष्ठले  गृह जिल्ला गुल्मीमा केहि राम्रा कामहरु  गर्न सकिएको प्रति सन्तोष ब्यक्त गर्नु भयो । पहिलो त रेसुङ्गा क्याम्पसलाई आंगिक बनाउन गरिएको प्रयास सफल हुन लागेको प्रति खुशी लागेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो–‘ विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क अशुल्ने र टिचरहरुले अन्य क्याम्पसमा भन्दा बढि  सुविधा लिने , सधै हालीमुहाली  जमाई राख्ने  कुराको अब चाँडै अन्त्य हुँदै छ । त्यहाँका केहि तप्काले सुरुमा आफैले आंगिक बनाउने माग त गरे तर जव आंगिक हुने निर्णय भई सके पछि  भई दियो के भने ‘नखाउँ भने दिनभरीको शिकार, खाउँ भने आफ्ना बाउको अनुहार । ’

माग त पुरा हुने भयो तर हालीमुहाली गुम्ने भयो । ९९ प्रतिशत आफ्ना मान्छेको भर्ति केन्द्र हुँदै आएको थियो । अब ति सवै गुम्ने भए पछि केहि मित्रहरुलाई यति बेला असाध्धै छट्पटी छ । सत्य कुरा पत्याउन बढो मुस्कील परेको छ । जे जस्ता प्रतिकृया सामाजिक संञ्जालमा देखिन्छ । त्यसलाई मैले रुवावासी हो भन्ने ठानेको छु ।

हामीले त्यही हालीमुहाली र विद्यार्थीहरु माथीको शोषण दमन विरुद्ध आंगिक बनाउने पहल गरेका हौ र बनाएरै पनि छाड्दै छौं । अब त्यहाँ कसैले चाहेरै पनि क्याम्पस प्रशासन चलाउन सक्दैन  । आंगिक भई सकेपछि सबै माथीबाट आउने छन । 

विगतको जस्तो आलोपालो आफुहरु नै नेतृत्वमा बस्ने दिन गए । म बधाई दिन चाहन्छु सबै बिद्यार्थी भाई बहिनीहरुलाई । ’

दोश्रो उहाँले सडक तथा पुल डिभिजन कार्यालय र खानेपानी तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय गुल्मी मै लैजान पाएकोमा सन्तोष ब्यक्त गर्नु भएको हो । उहाँले थप्नु भयो –‘गुल्मीबाट निर्वाचित हामी सवै सांसदहरु लाग्यौ । यसमा बिशेष जोड हालै नेकपा गुल्मीको अध्यक्ष पदमा सिफारिस हुनु भएका वालसिंह काउछा र निर्माण ब्यवसायी संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पोखरेलको रह्यो ।

हामीहरुलाई यस कार्यमा कजाउने भनेको उहाँहरु दुई जना हो । तिन तिन पटक भौतिक योजना मन्त्री वैद्यनाथ चौधरी ज्युकहाँ र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकहाँ पुग्यौं । उता रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर काठमाण्डौं पुगेर संघिय सरकारकारका मन्त्रीद्धयः प्रदिप ज्ञवाली ज्यु र गोकर्ण विष्ट ज्युकहाँ पुगेर उहाँहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । यस बिचमा हामीले ति डिभिजनहरु गुल्मी लैजान ठुलो कसरत गर्नु परेको थियो ।

प्रदेशका  सवै योजनाहरु सोही डिभिजनले हेर्ने छ । हिजो हामी पाल्पाको डिभिजन कार्यालयबाट निकै शासित हुनु परेको थियो । केहि राष्ट्रिय महत्वका केन्द्रिय सरकारको योजना मात्रै पाल्पाले हेर्नेछ । प्रदेश सरकारको योजनाहरुका लागि अब पाल्पा, अर्घाखाँचीका उपभोक्ता समेत गुल्मी आउनु पर्नेछ ।

यसबाट गुल्मीका उपभोक्ताहरुलाई सुविधा मात्रै भएन । मानिसहरुको आवत जावत बढ्ने भए पछि गुल्मेलीहरुको आय श्रोत समेत बढ्ने निश्चित छ । सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पनि गुल्मीको सोही हितलाई मध्ये नजर गरी गुल्मेली सांसद सवैले पहल गरेको प्रतिकृया दिनु भएको छ । असौज भित्रमा सदरमुकाम तम्घासमा ति कार्यालयहरु स्थापना गर्ने गरी अगाडी बढिएको मन्त्री बरालको भनाई छ ।