२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

मेलम्चीका अधिकांश पसल दर्ताबिना सञ्चालनमा

२०७५, १९ आश्विन शुक्रबार ०६:३६

असोज १९, मेलम्ची | सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा अधिकांश पसल दर्ताबिना सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । मेलम्ची नगरपालिकाको नियमित अनुगमनको क्रममा ५५५ व्यवसायमध्ये ३० प्रतिशत नगरपालिकामा र ४० प्रतिशत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा मात्र दर्ता गरिएको पाइएको छ । अनुगमन समितिका संयोजक रामबहादुर लामाले प्रायः घरधनीले मञ्जुरीनामा नदिएकाले दर्ता गर्न समस्या भएको व्यवसायीले गुनासो बताउनुभयो र 

तालामाराङका व्यवसायी रामकृष्ण देउजाले सहुलियत केही नदिइ नगरले कर मात्र लिएको गुनासो गर्नुभयो । त्यस्तै अर्का व्यवसायी दीपबहादुर पण्डितले स्वरोजगार भई अगाडि बढ्न खोज्नेलाई नगरले सहुलियत केही नदिई कर मात्र लगाएर दुःख दिएको आरोप लगाउनुभयो । नगरपालिकाका नायब सुब्बा राजेन्द्र दुलालले १५ दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउन अनुगमनका क्रममा पत्र दिएको र प्रक्रियामा नआए रु पाँच हजार जरिवाना गरिने बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन