खोज

पूर्णप्रसाद न्यौपाने/ माघ २२, ओखलढुंगा ।  खुल्ला
दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणाका नामामा ओखलढुंगामा लाखौँ सरकारी बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको छ । घोषणा सभा र
अतिथि सत्कार लगाएतमा प्रत्येक गाविसले आवश्यकता भन्दा बढि सरकारी बजेट खर्च गरिरहेका छन् । सन २०१७
सम्ममा नेपाललाई नै सरसफाईयूक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने सरकारी योजना सहित देशभर अहिले खुल्ला दिसामुक्त
घोषणा अभियान सञ्चालन भईरहेको छ । सबैका घरघरमा व्यवस्थीत शौचालय निर्माण पछि गरिने खुल्ला दिसामुक्त
क्षेत्र घोषणालाई स्थानियहरुले उत्सवका रुपमा समेत लिने गरेका छन् ।

तर वर्षौ अघिबाट सुरु भएको भएपनि अभियान निकै सुस्त देखिन्छ यसको एउटा प्रमुख कारण शौचालय
बनाउने खर्च अभाव पनि हो । ओखलढुंगामा खर्च नभएकै कारण शौचालय निर्माण गर्न नसक्नेहरु पनि प्रशस्तै छन्
। त्यस्ता गरिव तथा विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा गाविसहरुले भने १ दिनहुने घोषणा सभाका लागि
मात्रै लाखौँ रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । घोषणा सभाका लागि १ देखि डेढलाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको
भएपनि खर्चगर्दैजाँदा बढि लाग्ने बताउँछन् खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुने चरणमा रहेको बरुणेश्वर गाविसका
सचिव ढुण्डीराज पाण्डे ‘बरुणेश्वर गाविसलाई खुदिमु घोषणाका लागि १ देखि डेढलाख खर्चहुने अनुमान गरिएको
छ’ सचिव पाण्डेले भने‘गर्दैजाँदा कती खर्च हुन्छ हुन्छ त्यो ठ्याक्कै यतिलाग्छ भनेर अनुमान गर्नै
सकिन्न’ सदरमुकाम नजीकैको गाविसमा यती खर्चलाग्ने अनुमान गरिएको छ भने दुर्गम गाविसमा कती खर्च भईरहेको
होला ? यता माधवपुर गाविसका सचिव शिवराज खड्का पनि खुदिमु घोषणाका लागि केहि मात्रामा भएपनि खर्च गर्नु
जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘सबैले उत्सवका रुपमा लिने भएकाले उत्सव मनाउन केहि त खर्च गर्नै पर्छ’ खड्काले
भने‘केहि केहि सामान्यको ठाँउमा विषेश र राम्रोे गर्न खोज्दा खर्च बढ्ने हो ।’ ओखलढुंगामा हाल सम्म १४
वटा गाविस खुल्ला दिसामुक्त गाविस घोषीत भएका छन् सबै गाविसमा तामझामका साथ औपचारीक कार्यक्रम गरेरै
भईरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले सन् २०१७ भित्र देशलाई नै खुल्ला
दिसामुक्त बनाउन अभियान चलाईरहेको छ । सबै घरमा शौचालय निर्माण भईसकेको जानकारी दिने कार्यक्रम
हो,खुल्ला दिसामुक्त घोषणा सभा । त्यसैले सानो उद्धेश्यले आयोजना गरिने १ दिन घोषणा सभामा लाखौँ रकम
खर्च गर्नु कत्तीको आवश्यक हो ? अनि केके कुरामा हुन्छ त बढि खर्च ? भन्ने सबैको जिज्ञासाको विषय हो ।
तर यो ओखलढुंगाको मात्रै होईन देशभरकै समस्या हो । एउटा गाविसमा घोषणा सभाका लागी १ देखि २ लाख सम्म
मात्रै खर्च गर्दै जाने हो भने देशभरका सबै गाविस र नगरपालीकालाई खुदिमु घोषणा गर्नमा मात्रै २५ करोड
भन्दा बढि बजेट खर्चहुने देखिन्छ ।

जिल्लाको कुनै एक ठाँउमा हुने सामान्य कार्यक्रमका लागि पनि
सम्बन्धीत सरोकारवाला निकायका जिम्मेवार व्यक्ती बाहेक पनि जिल्लातहका नेता,कार्यालय प्रमुख लगाएत
अतिथीका रुपमा लामबद्ध भएर जाने गरेका छन् । ‘हामीलाई समस्या पनि छ खुदिमु घोषणा गर्ने भनेपछि
कार्यक्रममा जान सबै रहर गर्छन’ नाम नबताउने सर्तमा एक गाविस सचिवले भने‘सबैलाई गुटुटु लगेर औपचारीक
कार्यक्रम गर्ने चलन नै बसिसकेकाले खर्च गर्ने पर्ने बाध्यता छ ।’ अतिथिको यातायात खर्च,अतिथि
सत्कार,खसीबोका र कुखुरा काटेर खुवाउने र केहि ग्रामिण क्षेत्रका गाविसमा त मदिरापान समेत गर्ने गराउने
गरेको र त्यसको सबैखर्च व्यहोन गाविस बाध्य हुनेगरेको स्रोतले जनाएको छ । जिल्लाका कतीपय गाविसमा पुग्न
सदरमुकामबाट २ दिन सम्म लाग्ने गरेकाले २/३ दिन सम्मको अतिथिले गरेको खर्च व्यहोर्दा गाविसहरु थप आर्थीक
भार खेप्न बाध्य छन् ।

जिल्लाकै कतीपय गाविसमा आफ्नै खर्चले
शौचालय बनाउन नसक्नेहरु पनि रहेकाले घोषणा सभाका नाममा गरिने खर्च उनिहरुलाई सहयोग गर्नसके अभियानले
सार्थकता पाउने आवाजहरु पनि उठिरहेका छन् । खुदिमु घोषणा भएका प्रत्येक गाविसलाई जिल्ला विकास समिति र
जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले आर्थीक सहयोग गर्दै आएका छन् । उक्त रकम पनि घोषणा सभामै
खर्च हुने गरेको छ ।

अझ जिल्लाका सांसदहरु समेत कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थित हुने भएकाले पनि
सांसदको स्वागत र सत्कारका नाममा पनि खर्चको विगो बढाउने गरेको पाईएको छ । तर सांसदहरु भने फजुल खर्च
गर्नकाम बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘म जिल्ला आउँदा सँधै मेरै खर्चले आउँछु सायद अरुले पनि
त्यसै गर्लान’ सांसद रामहरी खतिवडाले भने‘फजुल खर्च गर्नकाम बन्द गर्नुपर्छ ।’ फजुल खर्च गर्ने रकम थोरै
भएपनि बचाएर गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्ने सांसद खतिवडाको भनाई छ ।

त्यस्तै
अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि अतिथीको नाम राखेर खर्चको विगो नबढाउन सुझाव दिएका छन् ।‘लावा लस्कर
लागेर अतिथिहरु पुग्ने र तिनै अथिती सत्कारका लागि फजुल खर्च गर्नकाम बन्द गर्नुपर्छ’सांसद सुनुवारले
भने‘सामान्य कार्यक्रम गरेर पनि खुदिमु घोषणा गर्न सकिन्छ,त्यसको अभ्यास हुनु आवश्यक छ ।’सरकारी बजेट
सदुपयोग गरेर अन्य विकासका काममा खर्च गनुपर्ने सांसद सुनुवारको भनाई छ । फजुल खर्च बचाएर पानी नभएका
स्थानहरुमा पानीको व्यवस्थापन गर्न सके खुदिमु कार्यान्वयनमा आउने र अभियानले सार्थकता पाउने निश्चीत छ
।