२०८३, १३ जेष्ठ बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

ओखलढुङ्गा - OKL

ओखलढुंगामा बचत तथा ऋण सहकारी संघ जिल्ला तदर्थ समितिगठन

२०७२, १४ चैत्र आईतवार १०:३०

पूर्णप्रसाद न्यौपाने, चैत १४, ओखलढुंगा /
ओखलढुंगामा बचत तथा ऋण सहकारी संघ जिल्ला तदर्थ समिति गठन भएको छ । संघका केन्द्रिय संचालक दिपक पनेरु र
केन्द्रिय कोषाध्यक्ष नानिबाबु बुधाथोकिको उपस्थितीमा सम्पन्न भेलाले जिल्ला संघ तदर्थ समिती गठन गरेको
हो ।

sahakri

समितिमा
सुर्योदय सहकारीका शंकर कटबाल संयोजक,मध्यमोलुङ सहकारीका तुलाराम पराजुली उपाध्यक्ष, शिवदुती सहकारीका
राजन खत्री सचिव अष्टमातृका सहकारीका शारदा राजभण्डारी कोषाध्यक्ष लगाएतका ११ सदस्य रहेको नवगठित तदर्थ
समितिका सचिव राजन खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार
ओखलढुंगामा बचत तथा ऋण सहकारी सम्बन्धी अभिमुखिकरण समेत सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा जिल्लामा सञ्चालीत
बचत तथा ऋण सहकारीमा आवद्ध सहकारीकर्मीहरुको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुने रवि लामिछानेमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न माग ओली, लेखक र गुरुङलाई ५ वर्ष चुनाव लड्न नदिन र ३ वर्ष विदेश जान नदिन सिफारिस आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १ खर्बको काठ बेच्ने लक्ष्य छ: मन्त्री चौधरी संसद्ले नै बनाएको सरकारले संसद्लाई नै उपेक्षा गर्‍यो भने संसद्को अवस्था के हुन्छ ?: सांसद पन्त त्यो सभाहलजस्तो छैन, फिल्म हलजस्तो बनाइएको छ: ऐन महर संसदमा निरन्तर माग हुँदा पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर ल्याउन सक्नुभएको छैन: हर्कराज राई सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभामा आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुँदै वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने पक्राउ प्रतिनिधि सभा बैठक फेरि बस्यो, अवरोध कायमै श्रीमान्को कुटपिटबाट एक महिलाको मृत्यु दुर्गा प्रसाईंलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूद्वारा अवरोध इजरायलको आक्रमणबाट लेबनानमा १२ जनाको मृत्यु, ३ घाइते काठमाडौँबाट सुर्खेत जाँदै गरेको बस कपिलवस्तुमा दुर्घटना नेपाली सेफ सोसाइटी (NCS) गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति गठन सम्पन्न झगडा छुट्याउने क्रममा एक युवकको मृत्यु सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश