खोज

पूर्णप्रसाद न्यौपाने/चैत २३, ओखलढुंगा ।
ओखलढुंगामा भूकम्प पीडितलाई अनुदान बितरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

सिद्धिचरण नगरपालीका अन्र्तगत साविकको रुम्जाटार गाविसबाट अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु
गरिएको हो । साविकको रुम्जाटार गाविस भवनमा पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रतिनिधी सहित सांसद,प्रमुख जिल्ला
अधिकारी स्थानिय विकास अधिकारी सहितका सरोकारवाला र भूकम्प पिडितहरुको उपस्थितीमा भएको कार्यक्रममा
अनुदान पाउने रुम्जाटारका पाउने ४७ घरधुरीको सूची सार्वजनिक गरिएको सिद्धिचरण नगरपालीकाका कार्यकारी
अधिकृत राजन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सूचीमा परेका
भुकम्पपिडितहरुले लगत संकलन गर्दा दिइएको अर्धकट्टी, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र जग्गा धनीको
लालपुर्जा लगाएतका कागजात समावेश गरी गाविस र नगरपालिकाका कार्यलयमा सम्झौता गरेपछि रकम दिने प्रक्रिया
अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

सूचीमा परेका व्यक्तिले अनुदानको पहिलो किस्ताबापत ५० हजार
प्राविधिकरणले तोकेको बैङ्क खातामा खाता खोलिएपछि प्राप्त गर्ने छन् । त्यसैगरी दोस्रो किस्ता बापत ८०
हजार भवनको टाइ (डिपिसी लेभल) पुरा गरेर प्राविधिकले सिफारिस गरेपछि र अन्तिम किस्ता बापत ७० हजार घरको
छाना निर्माण भएपछि उपलब्ध गराउने बताईएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागि
सांसद यज्ञराज सुनुवारले पुर्ननिमाणका कार्य ढिलाइ भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले
प्राविधिकरणले तत्काल गाउँगाउँमा कर्मचारी खटाएर भवन निर्माणका कार्य अगाडि बढाइ जनतालाई बर्षाद अगावै
छानाभित्र बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद सुनुवारले दोलाखामा भएको कार्यालयले
ओखलढुंगामा सेवा दिन नसक्ने बताउनुभयो ।

ओखलढुंगामै प्राधिकरणको
अधिकार प्राप्त कर्मचारी सहितको कार्यालय ओखलढुंगामै स्थापना गराउन आफुले पनि पहल गर्ने बताउनुभयो ।
अहिले दोलाखामा रहेको उपक्षेत्रीय कार्यालयले दोलखा रामेछाप र ओखलढुंगा हेर्दै आएको छ
।

पुर्जा नहुने पीडितले अनुदान नपाउने
उपत्यकाका तीन र दोलखाबाहेकका १०
जिल्लामा सरकारले वितरण गर्ने निजी निवासको अनुदान रकम जग्गाधनी पुर्जा नहुनेले तत्काल नपाउने भएका छन्
।

पुनर्निर्माण कार्यविधिविपरीत अनुसार अनुदान वितरण हुनेहुँदा
त्यस्ता पीडित सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् । क्षति भएका घरको जग्गा आफ्नै नाममा हुनुपर्ने कार्य्विधिमा
उल्लेख छ ।

अनुदान वितरणमा धनीपुर्जाको समस्या देखिएकाले
कार्यविधि संशोधनका लागि केन्द्रमा प्रस्ताव गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय दोलखाका
प्रमुख हरिप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।

कार्यविधि संशोधन या
पीडितलाई धनीपुर्जा प्राप्त गर्न लगाएर भए पनि ढिलोचाँडो अनुदान वितरण गर्न प्राधिकरण सकारात्मक रहेको
शर्माको भनाई छ । उहाँका अनुसार लालपुर्जा नहुनु, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गामा घर भएको लगायत नौ
किसिमका समस्या देखिएका छन् ।

सरोकारवाला तथा राजनीतिक दलका
जिल्ला तहका नेताले पनि प्राधिकरणको अनुदान प्रक्रिया व्यावहारिक नभएको बताए । पहिलो किस्तामा ५० हजार
दिने भनिए पनि त्यसका लागि बेहोर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया गलत भएको नेताहरुको भनाई छ ।

गत माघ १८ देखि सुरु भएको डिजिटल तथ्यांक संकलन ओखलढुंगामा अझै सकिएको छैन
। हालसम्म ३० हजार तीन सय १० घरधुरीको मात्रै तथ्यांक संकलन भइसकेको बताईएको छ ।

पुनर्निर्माण अभियान प्रचारमा सीमित
सरकारले सुरु गरेको
पुनर्निर्माण अभियान ओखलढुंगामा प्रचारमा सीमित छ ।

रुम्जाटारबाट प्रक्रिया सुरु गरएको भएपनि पीडितको नामावली संकलनबाहेको प्रगति देखिएको छैन ।
कतीपय पिडितहरुले यस अघि पूर्णक्षेतीको राहत दिएको सरकारले फेरी नाम हटाएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका
छन् । भने नामावलीमा नाम भएका पीडितले कहिले पैसा पाउने भन्ने यकिन छैन ।

प्राधिकरणले जिविसलाई अख्तियारी दिने र जिविसले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत निकासा
गराई पीडितको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नु पर्ने नियम छ । सम्झौताका लागि बोलाउने सूचना प्रकाशनलगायत
प्रक्रिया पूरा गर्न अझै धेरै समय पर्खिनुपर्ने भएको छ ।

यसैविच
ओखलढुंगामा प्रचारका लागि मात्रै रुम्जाटारबाट अभियान सुरु गरेको बुझिएको छ । जिल्लाका बढि प्रभावित
गाविसहरुबाट अभियान सुरु गर्नुपर्ने आवाज उठेको भएपनि तत्काल प्रक्रिया सुरु भएको प्रचार गर्नकैलागि
सदरमुकाम नजीकको कम प्रभावित रुम्जाटारबाट सुरु गरिएको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुले समेत बताउने गरेका छन्
।