खोज

माघ २८, तम्घास । आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवा र पहुँचको भरमा सङ्घ र प्रदेशबाट योजना छनोट हुने गरेको भन्दै गुल्मीका स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले गाउँपालिका र नगरपालिकामा सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा भौगोलिक सन्तुलन नमिलेको, प्रदेशले स–साना योजना छान्ने गरेको, विधिसम्मत रुपमा योजना तलबाट छानेर माथि जानुपर्ने अवस्थामा पहुँचको आधारमा सोझै माथिबाट योजना छान्ने परिपाटी गलत भएको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । 

जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीको आयोजनामा जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा जिल्लास्थित विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयले आव २०७५÷७६ मा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको जानकारी एवं प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरणपछि प्रतिक्रिया दिँदै जनप्रतिनिधिले उक्त कुरा बताएका हुन् । 

उनीहरुले सङ्घ र प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको स्थानीय तहले अनुगनम गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, ससाना योजना प्रदेश मन्त्रालयमा गएर सम्झौता र फरफारक गर्न समस्या हुने गरेको, जिल्लामा स्थापना भएका कार्यालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव भएको, जिल्लामा पशुसेवाको लागि हालसम्म पनि विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध नभएको कारण किसानले समस्या झेल्नुपरेको, डिभिजन वनका सव–डिभिजन कार्यालय सबै स्थानीय तहमा स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै त्यस्ता विषयलाई तत्कालै समाधान गर्नका लागि पहल गरिदिन सङ्घ र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई एकै ठाउँमा राखी सङ्घ र प्रदेशबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम कुनकुन स्थानीय तहमा के कसरी समावेश गरिएको छ भन्ने जानकारी गराउन यस्ता प्रकारका कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुने गरेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा मदन भण्डारी लोकमार्ग, पूर्वाधार विकास, सिँचाइ, डिभिजन वन, भू तथा जलाधार, खानेपानीलगायतका १९ सङ्घ र प्रदेशस्तरीय कार्यालयका प्रमुखले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आ–आफ्ना कार्यालयको प्रगति प्रस्तुतीकरण गरी कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।