खोज

असार १९, काठमाडौँ | विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा ठूलै जनधनको क्षति भएको सिकारीटारका भूकम्पपीडितले पुनःनिर्माणले आफूहरुलाई सुकुम्बासी बनाएको बताएका छन् । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) भक्तपुरले आज सूर्यविनायक नगरपालिका– ४ सिकारीटारमा आयोजना गरेको ‘भूकम्पपीडितका लागि राहत तथा पुनःनिर्माणको सवाल’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा यहाँका बासिन्दाले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

स्थानीयबासी श्यामकुमार खड्काले भूकम्पपीडितका लागि अुनदानको पहिलो किस्ता वापत रु ५० हजार दिएर आफूलाई सुकुम्बासी बनाएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “त्यो रकमले घर भत्काउनै पुगेन, जमीन नबेची घर बनाउनै नसक्ने भइयो, यहाँका सबै मोहीको तल्सीङका नाममा जग्गा छ, सरकारले तोकेको मापदण्डमा घर बनाउन सक्ने अवस्था नै छैन, जग्गा बेचाँै, घर बनाउने ठाउँ छैन, घर बनाउ पैसा छैन, हामीलाई प्राधिकरणले सुकुम्बासी बनायो ।”

अर्का स्थानीयवासी रवीन्द्र हाकजु श्रेष्ठले अनुदानको रु ५० हजारले त्यही घर टालटुल र मर्मत गर्न मै सकिएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो रैकर जग्गा हुने पनि सरकारले कित्ताकाट रोकेकाले बिक्री गरेर घर बनाउन पाएका छैनन्, आफ्नै जग्गा बिक्री गरेर घर बनाउनसमेत सरकारले रोक्यो, यो कस्तो न्याय हो ।” स्थानीयबासी सिर्जना हाकुजु श्रेष्ठले भूकम्पले घर भत्किएपछि अहिलेसम्म रेडक्रसले दिएको पालमुनि नै बस्दै आएको बताउँदै घर बनाउनै नसक्ने गरीब भूकम्पपीडितलाई सरकारले सहज राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

भूकम्पपीडित सन्तोषी श्रेष्ठ, कान्छी माया हाकजु, देवलाल राजथला, गङ्गालाल हाकजुलगायतले घर बनाउन नसकेर पीडित बनेको भूकम्पपीडितलाई रु ५० हजार पनि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर तर्साएको बताएका छन् । 

कार्यक्रममा सूर्यविनायक नगरपालिका– ४ का वडाध्यक्ष उत्तम थापाले नगरपालिकाको नक्साको मापदण्ड र अनिवार्य सडक हुनैपर्ने नियमका कारण धेरै भूकम्पपीडितले घर बनाउन नपाएको बताउँदै वडाले सिफारिश गरेर पठाएकालाई पनि नगरपालिकाले फर्काइदिनाले घर बन्न नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना एकाइ कार्यान्वयन अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इञ्जिनीयर हेरम्ब अधिकारीले लाभग्राही सूचीमा परेर प्रथम किस्ता लिनेले घर बनाउनैपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले सडक मापदण्डमा परेको अवस्थामा अन्यत्र घर बनाउन सक्ने, आउँदो २१ गतेभित्र प्रथम किस्ता सम्झौता नगर्नेको नाम पीडितबाट स्वत हट्ने बताउँदै प्राधिकरणको मापदण्डभन्दा स्थानीय तहले बनाएको मापदण्डले भूकम्पपीडितलाई समस्या आएको बताउनुभयो । 

उहाँले पूर्ण क्षतिको सूचीमा आएकाको आंशिक सूचीमा ल्याउन सकिने तर त्यो घर प्रवलीकरण गर्न मिल्छ भन्ने प्रमाणित प्राधिकरणले तोकेको इञ्जिनीयरले मात्रै गर्नसक्ने बताउनुभयो ।