साउन ३, काभ्रेपलान्चोक | अविरल वर्षाले निम्त्याएको विपद्का कारण ३ नं प्रदेश सभाअन्तर्गत लेखा समितिद्वारा स्थानीय तहमा शुरु गरिएको अनुगमन दोस्रोपटक रोकिएको छ । गत आव २०७५-७६ वर्षको अन्त्य महीनासम्ममा प्रदेश नं ३ का एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँट नगर्दा लेखासमितिले असार पहिलो साता प्रदेशसभा सदस्य रत्न ढकालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाएर स्थानीय तहमा स्थलगत अनुगमन गर्न पठाएको थियो ।
सोही अनुसार उपसमितिले गत असार १७ गतेदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको स्थानीय तहबाट अनुगमन शुरु गरे पनि नगरसभा चलेका कारण देखाउँदै तीन दिनमै रोकिएको थियो । अनुगमन शुरुआती जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकमै अनुगमन रोकिएपछि ३ नं प्रदेशस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले आजदेखि पुनः अनुगमन गर्ने निर्णय गरे पनि बाढी–पहिराका कारण दोस्रोपटक अनुगमन रोकेको उपसमिति संयोजक ढकालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “काभ्रेपलाञ्चोकको १३ स्थानीय तहमध्ये दुई वटाको अनुगमन गर्न बाँकी नै छ ।” उहाँले समितिको बैठक बसी पुनः अनुगमनबारे निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो । गत आव २०७५-७६ को करीब अन्त्यसम्म आइपुग्दा प्रदेश नं ३ का सयभन्दा बढी स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँट नगरेको ढकालको भनाइ छ ।
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा)को बोलपत्रमार्फत बिक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ । उपसमितिले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका स्थानीय तहमा अनुगमन गरी प्रदेश सञ्चित खातामा राजश्व जम्मा गराउन काभ्रेपलाञ्चोकबाट स्थलगत अनुगमन थालेको थियो ।
प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफैँ उठाई प्रत्येक महीना बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले हालसम्म त्यसको पालना नगर्दा प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा नभएको हो ।
प्रदेश सरकारले रोयल्टीसहित चालू आवमा ११९ वटा स्थानीय तहबाट नौ अर्ब ३३ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । स्थानीय तहमा अधिक मात्रामा राजश्व सङ्कलन भए पनि प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा हालसम्म राजश्व दाखिला नभएको, स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका नाममा व्यापक रुपमा दोहन गरिएको तथा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि प्रदेशसभा सदस्य अनुगमनमा निस्किएका हन् ।
अनुगमन समिति सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलाले स्थानीय तहले राजश्व बाँडफाँटसम्बन्धी प्रदेश सरकारको परिपत्रको बेवास्ता गरेपछि अनुगमन गर्नु परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैँले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।”
गत आवको ११ महीनामा १० वटा जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहले मात्रै प्रदेश सञ्चित कोषमा राजश्व दाखिला गरेको उपसमिति संयोजक ढकालले जानकारी दिनुभयो । जसबाट १२ करोड ४३ लाख ५१ हजार ७१२ रुपैयाँ ६० पैसा राजश्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला भएको छ ।
चालू आवको शुरुआतमै अर्थात् गत साल साउन २२ गते प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई जिल्लास्थित समन्वय समितिमार्फत परिपत्र गरी प्रदेश आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सङ्कलित राजश्व रकम मासिक रुपमा बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न र त्यसको विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको थियो ।
