१४ बैशाख २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

रुपन्देही - RPD

कृषिमा लाग्ने ‘डिमाण्ड चार्ज’ले किसान मारमा

१७ भाद्र २०७२, बिहीबार ०४:३३

कृष्ण खनाल, भदौ १७, बुटवल ।  बुटवल उपमहानगरपालिका–१८ सेमलारमा रहेको ‘सेमलार–पर्रोहा भुमीगत जलस्रोत सिंचाही उपभोक्ता समिति अन्र्तगत १० वटा डीप ट्युवेल जडान गरिएको छ । जस मध्ये अहिले ५ वटा मात्र ट्युवेल सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अन्य ५ वटा ट्युवेल निर्माण सम्पन्न भएपनि विद्युत प्राधिकरणको कारण सञ्चालनमा आउन सकेका छैन्न भने कुनै डीप गाडिएपनि अन्य भौतिक संरचना जडान गर्न बजेट अभावको भएकाले सञ्चालन हुन सकेका छैन्न ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही समय पहिला देखि पुराना टान्र्समिटर सञ्चालन गर्न नपाउने जसको लागि मिटर युनिट जडान गर्नुपर्ने सर्त आगाडी सारेको थियो । जुन प्रक्रिया अहिले अन्तीम चरणमा पुगेको छ अवको केही महिनामा केही ट्युवेल सञ्चालनमा आउने छन् ।
‘सेमलार–पर्रोहा भुमीगत जल स्रोत सिंचाही उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुर्दशनदेव जोशीका अनुसार १० वटा डिप ट्युवेलबाट ६ सय विघा (४ सय हेक्टर) क्षेत्रफलमा सिंचाही गर्न सकिन्छ । तर सबै ट्युवेल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

एकातर्फ किसानहरुले निर्माण सम्पन्न भएका ट्युवेल सञ्चालन आउन सकेको छैनन् भने अर्को तर्फ डिमाण्ड चार्ज मार्फत किसानहरु थप मर्कामा परेका छन् । विद्युतीय मिटर र टान्समिटर जडान गरेबापत विद्युत महशुल बुझाउनु पर्दा किसानहरु थप मारमा परेका छन् ।
विद्युत जडान गरे बापत न्युनतम अतिरिक्त सुल्क विद्युत प्राधिकरणले लगाएको कारण थप रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

केन्द्रबाट नै नीतिगतग रुपमा सुधार नभएको कारण किसानहरुले यस्तै समस्या भोग्न बाध्य छन् । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुर्दशनदेव जोशी भन्छन्–‘कृषिमा सहुलियतका जतिधेरै ठुला कुरा गरे व्यवहारतः किसानहरुलाई मर्कामा पार्ने बाहेक अन्य काम भएको छैन । ’किसानहरु मिलेर कयौ पटक डेलिकेशन र विद्युत प्राधिकरणमार्फत केन्द्रमा कुरा उठाएपनि केन्द्रीय निति भन्दै कृषिमा लाग्ने डिमाण्ड चार्च मिनाह नभएको उनको भनाई रहेको छ ।

एकातर्फ लोडसेडिङ्गको कारण डीप ट्युवेल पुरा समय सञ्चालन हुन नसक्दा समेत डिमाण्ड चार्जको रुपमा चर्को शुल्क किसानहरुले बुझाउँदै आएका छन् । किसानले सिंचाहीको लागि जडान गरेको १ केभीए ट्रान्समिटर ५० रुपैयाँका दरले विद्युत प्राधिकरण लाई विद्युत उपभोग नगरेपनि अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु पर्दछ । अध्यक्ष जोशि भन्छन्–‘मासिक २५ सय रुपैयामा कृषीलाई केही छुट गरी १७ सय रुपैया ५० केभीको थप बुझाउनु पर्ने बाध्याता रहेको छ ।’

यता निर्माण सम्पन्न भएको चार बर्ष देखि सञ्चालनमा आउन नसकेको डिप ट्युवेल अशोज र मंसिर महिना सम्ममा सञ्चालन गर्न सकिने विद्युत प्राधिकरण बुटवल शाखाका ईन्जीनियर टंक केसीले उक्त उपभोक्ता समितिलाई आश्वास बाढेका छन् । पहिला ४ वटा र थप छुटेको १ वटा गरी कुल ५ वटा डीप ट्युवेल निर्माण सम्पन्न भएनि कुनै बजेट अभावको कारण सिस्टम विकास नहुदा सञ्चालनम आउन सकेका थिएनन् भने कुनै विद्युत प्राधीकरणले समयमा नै विद्युत मिटर नदिएको कारण सञ्चालनमा आएका थिएनन् ।

यता नेपाल सरकार भुमीगत जलस्रोत विकास समिति बुटवलका ईन्जीनियर पुर्णलाला विश्वकर्माका अनुसार रुपन्देहीमा थप २ स्थानमा डिप ट्युवेल जडान गरिएको छ वितरण प्रक्रियामा २ वटा रहेका छन् । यि ट्युवेलमा पनि टान्समिटर मार्फत विद्युत सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सञ्चालन गर्दा समेत किसानले थप अतिरिक्त चार्ज अर्थात डिमाण्ड चार्ज मार्फत विद्युत प्राधिकरणलाई रकम भुत्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल सकारले डिप ट्युयवेल जडान गर्नको लागि एकै पटकमा अनुदान रकम उपलब्ध नगराउदा एउटा डिप ट्युवेल सञ्चालन गर्न करिव ३ बर्ष लाग्न सक्ने उनको भनाई रहेको छ । उनी भन्छन्–‘पहिलो बर्ष डिप धसाउनको लागि मात्र रकम दिन्छ, दोस्रो बर्ष मात्र अन्य सिस्टम(भवन, टंकी पाईप) निर्माणको लागि पैसा दिन्न, तेस्रो बर्षबाट मात्र उपभोक्ताले सिंचाही गर्न पाउछन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा तत्काल जुट्नुपर्छ: वामदेव गौतम ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति कोलोर डि मेलो भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गुल्मीमा गोठमा आगलागी हुँदा चार वर्षीय बालकको मृत्यु चेक रिपब्लिक पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ श्रममन्त्री भण्डारी र बोस्नियाका मिसन उपप्रमुखबीच छलफल तम्घास–सिमलटारी सडकमा चारवटा पक्की पुल निर्माण पहलगाम आक्रमणको विरोधमा दिल्लीसहित विभिन्न शहरमा प्रदर्शन मुम्बईमा महिला बेचबिखन गर्ने फरार प्रतिवादी ३० वर्षपछि पक्राउ स्वास्थ्य बिमाको पैसा नआएपछि भरतपुर अस्पतालले हटायो २४ वटा परीक्षण विराटनगर लगानी सम्मेलनबाट अर्थतन्त्र थप चलायमान हुनेः मुख्यमन्त्री कार्की टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भूकम्पको एकदशक : सम्झना ताजा वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भूकम्पको एकदशकः अझै सकिएन साततले दरबारको पुनःनिर्माण महायज्ञमा एक करोड २० लाख सङ्कलन शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न ट्रेड युनियनको आग्रह ‘मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट जाने प्रवृत्ति अन्त्य होस्’ जिपको ठक्कबाट स्कुटर चालकको मृत्यु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद पुन ‘जनताले संवैधानिक आधारभूत अधिकार पाउनुपर्ने’