खोज

नरेन्द्रसिह कार्की | वैशाख १७, दार्चुला | गत चैत १३ गतेदेखि भारत पिथौरागढको धार्चुलामा अलपत्र परेका नेपालीलाई घर लैजान भन्दै बैतडी र बझाङका जनप्रतिनिधि दार्चुलामा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले नेपाली मजदुरको उद्धार हुने र सवारी साधन लिएर आउनुभनेपछि जनप्रतिनिधि दार्चुला पुगेका हुन् ।

धार्चुलाका क्वारेन्टाइनमै एक महिनासम्म बस्दा पनि अझै उनीहरुको उद्धार भने अनिश्चित छ । “प्रशासनको सूचनाका आधारमा तयारी भएर आफ्ना नागरिक घर फर्काउन दार्चुला पुगेका हौँ”, बझाङ जिल्ला बुङ्गल नगरपालिकाका प्रमुख धनबहादुर विष्टले भन्नुभयो, “तर दार्चुला आउँदासम्म माथिको आदेश भन्दै उद्धार गर्न नसकिने जानकारी आएको रहेछ ।” 

मङ्गलबार धार्चुलामा रहेका नेपाली ल्याउन बझाङ र बैतडीका जनप्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित सुरक्षाकर्मीसँग कुराकानी गरे पनि अहिले नै उद्धार हुने अवस्था नदेखिएको नगरप्रमुख विष्टले बताउनुभयो । “हाम्रा नागरिकको उद्धारको विषय दिल्ली दरबार र सिंहदरबारको हातमा छ, उनीहरुले नचाहेसम्म ल्याउन सकिने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “गाउँमा बस्दा गाउँका नागरिकले उद्धार नगरेको भन्दै कार्यालय आउँछन्, दार्चुला आउँदा माथिले आदेश नदिएको भन्छन्, उद्धार नगरी कसरी गाउँ जाने ।” काठमाडौँ, धनगढी र महेन्द्रनगरबाट दैनिक दर्जनौँ बसमा मान्छे गाउँ पठाउन हुने तर यही धार्चुला क्षेत्रमा काम गर्न गएका नेपाली एक महिनादेखि घर आउन नपाउने सरकार नीति विभेदकारी भएको उहाँको भनाइ छ । बुङ्गल नगरपालिकाका मात्रै सीमापारि २३४ नेपाली छन् । उता डिडीहाँटमा ११ र झुलाघाँटमा ६० जना बुङ्गल नगरपालिकाकै छन् । 

“जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक गर्दा पनि अझै दुई÷तीन दिन कुर्न भनेका छन्”, डिलौशनी गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं १ वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर रानाले भन्नुभयो, “उनीहरु नलगेरै गाउँ जाने अवस्था पनि छैन, उनीहरु नआएसम्म यही धर्नामा छौँ ।” गाउँमा दवाब थेग्न नकिने अवस्था आएपछि दार्चुला आउनुपरेको उहाँले बताउनुभयो । “वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिकासम्म गाउँमा स्थानीयले उद्धार नगरेको भन्दै धर्ना दिइरहेका छन् । उद्धारका लागि आउँदा माथिको आदेश छैन भन्छन्”, बोहराले भन्नुभयो । 

दार्चुला आइसकिएकाले नेपाली नागरिकलाई सीमापारिबाट स्वदेश नल्याएसम्म सदरमुकाम खलङ्गामै बस्ने पुर्चौडी नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रामबहादुर ऐरले बताउनुभयो । “आफ्ना नागरिक लिन आएका हौँ उनीहरुलाई नलगी जाने कुरो भएन ।” आफ्ना नागरिक एक महिनादेखि धार्चुलामा अलपत्र पर्दा आफूहरुसमेत समस्यामा परेको उहाँले सुनाउनुभयो । 

पुर्चौडी–४ का वडाध्यक्ष शैलेन्द्र धानुक अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई सरकारले तत्कालै उद्धार गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउनुहुन्छ । “पहिल्यै महाकाली तरेर आएकाहरु गाउँमा काम गर्न थाले । चौध दिन क्वारेन्टाइन बसेपछि गाउँको काममा लागे, तर महाकाली तर्न नसक्ने अहिले पनि धार्चुलामै कष्टकर जीवन जीउन बाध्य छन्”, धानुकले भन्नुभयो ।

धार्चुलामा रहेका पुर्चौडीका–४ का अमृत बोहरा आफ्ना जनप्रतिनिधि लिन आउँदा पनि आफूहरुको उद्धार हुन नसकेकामा दुःखी छन् । “एक महिनादेखि क्वारेन्टाइनमा छाँै, भएको पैसा सकियो, घरमा परिवार चिन्तामा छन्, अझै कहिले उद्धार गर्ने हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “धार्चुलामा एसडीएमलाई सोध्यो भने नेपाल लिन मानेको छैन भन्छन्, दार्चुलामा सोध्दा भारतबाट अनुमति आएको छैन भन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो । 

दुवै देशका सरकारका कारण आफूहरु अलपत्र परेको उनीहरुको गुनासो छ । दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवर नेपालको तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर भारतलाई दिएको भन्दै भारतले अनुमति दिएपछि उद्धार गरिने बताउनुभयो । “हामीबाट सम्पूर्ण तयारी भएकै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “माथिल्लो तहमा भएको छलफलको आधारमा उद्धार केही दिन पर सरेको हो ।”

उद्धार गर्न माग 

एक महिनादेखि सीमापारि धार्चुलामा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दल र नेपाल दलित सङ्घले संयुक्तरूपमा माग गर्दै नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । क्वारेन्टाइनमा बस्ने समयावधि सकिँदा पनि नेपालीको उद्धार गर्नमा ढिलाइ गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

नेविसङ्घ दार्चुलाका अध्यक्ष रमेशराज भट्ट अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश नल्याउने सरकारको विभेदकारी निर्णय भएको बताउनुहुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले ज्ञापनपत्र बुझ्दै ज्ञापनपत्रलाई मङ्गलबार नै सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मागहरु जायज छन्, सम्बन्धित ठाउँमा पठाउँछु ।”