प्रदेश नं ५ मा यातायात क्षेत्रको विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा

<p>&nbsp;साउन १, रुपन्देही । प्रदेश नं ५ सरकारले यातायात क्षेत्रको बिलम्ब शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने&nbsp; भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले लामो समयदेखि बन्दाबन्दीका कारण यातायात व्यवसायी मारमा परेकाले गत चैत ११ देखि असोज मसान्तसम्मको सवारीको&nbsp; बिलम्ब शुल्क तथा&nbsp; जरिवाना छुट गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।&nbsp;</p><p>“प्रदेशमा झण्डै अढाइ लाख जनशक्ति यातायात क्षेत्रमा आबद्ध छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सात महिनाको बिलम्ब शुल्क छुट गर्ने निर्णय गरेका हौँ”, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी नवीकरण, रुट नवीकरणलगायत सवारीमा लाग्ने जरिवाना छुटको निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।&nbsp;</p><p>आजको बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रवक्ता चौधरीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतपछि विपक्षी दलका सचेतकले पनि सेवासुविधा पाउने भएका छन् । यसअघि सत्तापक्षका सचेतकले मात्रै सेवा लिँदै आएका थिए ।</p><p>यस्तै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दोस्रो संशोधन तथा प्रदेश राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता चौधरीले बताउनुभयो ।&nbsp; यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ मा लिइने कर, शुल्क, दस्तुर र मूल्य, उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली, २०७७ र भौतिक मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवावापत लिइने सेवा शुल्क तथा दस्तूरको दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।</p><p>सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को पहिलो संशोधन र सहकारी विकास कोष परिचालन कार्यविधि २०७७ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता चौधरीले बताउनुभयो ।</p>