<p><b>फागुन २०, बाँके । </b>डुडवा गाउँपालिकाले एकै पटक ३४ शिक्षकको एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गरेको छ । यसबाट असन्तुष्ट शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।<br></p><p>उनीहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण मापदण्ड मिचेर शिक्षकको फेरबदल गरिएको आरोप लगाएका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ । स्थानीय तहले सङ्घीय कानूनसँग नबाझिने गरी कतिपय कानून र मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गर्न पाउने अधिकार छ । डुडवा गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षक सरुवा गरेको बताएको छ ।</p><p> शिक्षक सरुवाविरुद्ध उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले रोक्ने अन्तरिम आदेश नदिएको र थप छलफलका लागि आगामी चैत २ गतेको मिति तोकेको छ । “सङ्घीय कानून विपरीत शिक्षक सारिएको हो” नेपाल शिक्षक महासङ्घ डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका शहीद स्मारक मावि कम्दीका शिक्षक भूपेन्द्र रेग्मीले भन्नुभयो, “स्थानीय र सङ्घीय कानून बाझिएकाले सर्वोच्च अदालतले मात्रै हेर्ने भएकाले उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो ।”उहाँले ३८ शिक्षकको दरबन्दी मिलान भएको बताउनुभयो । </p><p>नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बाँकेका अध्यक्ष वामदेव सुवेदीले शिक्षकलाई अनावश्यक रुपमा अपायक ठाउँमा सार्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । कोहलपुरमा पनि एउटा त्यस्तै मुद्दा अझै अदालतमा चलिरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । </p><p>उच्च अदालत तुलसीपुरमा शहीद स्मारक माविले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मुद्दा दायर गरेको हो । विद्यालयमा रहेका दुई स्थायी दरबन्दीका शिक्षक अर्को विद्यालयमा सारिएपछि त्यसविरुद्ध समितिले मुद्दा दिएको हो । दुई जना मात्रै स्थायी दरबन्दी भएको विद्यालयबाट स्थायी दरबन्दी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गरिएको छ । रेग्मीले भन्नुभयो, “यो कानून विपरीत हुनाका साथै यसले विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा समेतमा प्रभावित पार्छ ।” </p><p>माविमा रहेको न्यूनतम दरबन्दी चलाउन नपाइने भएपछि स्थानीय तहले गरेको उक्त निर्णय ढिलोचाँडो बदर हुने शिक्षकले बताएका छन् । “माविमा पाँचसम्म स्थायी दरबन्दीका शिक्षक चलाउन पाइँदैन, विद्यार्थी सङ्ख्या र विषयगत शिक्षकको अवस्था पनि हेरिनुपर्छ”, रेग्मी भन्नुहुन्छ, “डुडुवा गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख सञ्जयकुमार कर्णले केही शिक्षक र एक विद्यालयले दरबन्दी मिलान गर्दा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।” </p><p>विभागले दरबन्दी मिलान गर्न ताकेता गरिरहेकाले आफूहरुले कानूनबमोजिम प्रक्रियागत रुपमा नै दरबन्दी मिलान गरेको उहाँले बताउनुभयो । </p><p> शिक्षा शाखा प्रमुख कर्णले स्थानीय तहले शिक्षा सुधारका लागि दरबन्दी मिलान गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार माविमा प्लस टु सञ्चालनको तयारी पनि भइहेकाले गाउँपालिका शिक्षा समितिले शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि मापदण्डबमोजिम नै निर्णय लिएको छ । कर्णले प्राविदेखि माविसम्मका ३४ शिक्षकको दरबन्दी मिलान भएको बताउनुभयो । रेग्मी भने दरबन्दी मिलानविरुद्ध आफूहरु नरहेको बताउनुभयो । “त्यो मापदण्ड र कानूनबमोजिम हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । </p>
