खोज

असार २२, सप्तरी (रासस)। स्वास्थ्यमाथि हेल्चेक्र्याइँ र ठगी गर्ने व्यापारीविरुद्ध उजुरी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले आग्रह गरेको छ । राजविराजमा सोमबार आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका विषयमा भएको सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका प्रशासकीय अधिकृत किशोर रामले स्वास्थ्यमाथि हेल्चेक्र्याइँ र ठगी भइरहेको गुनासो गर्ने उपभोक्ता उजुरी लिएर भने कोही नआउने गरेको भन्दै उजुरीसहित आए कारवाही हुने विश्वास दिलाउनुभयो । स्थानीय तहले स्वयं पनि बजार अनुगमन गर्न सक्ने रामले बताउनुभयो ।

संवैधानिकरूपमा प्रत्याभूत मौलिक हक तीनवटै तहको पारस्परिक समन्वयमा हुनुपर्ने तर विशेष चासो स्थानीय तहले लिनुपर्ने भन्दै रामले निजी विद्यालयले झैँ सामुदायिक विद्यालयले समेत वैकल्पिक शिक्षा दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममा राजविराज नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नीरञ्जनप्रसाद यादवले स्थानीय तहबाट मागअनुरूप आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसक्दा र अनुशासन कमजोर हुँदा इच्छाबमोजिम काम हुन नसकेको स्वीकार्नु भयो । 

पशुपक्षी विकास शाखा प्रमुख परमेश्वर यादवले निर्णय कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै कम बजेट र सीमित साधन स्रोतले थोरै काम मात्र गर्न सकिएको बताउनुभयो । कृषि शाखा प्रमुख हरिनारायण यादवले कोभिडका कारण काम प्रभावित भएको भन्दै आगामी वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । शिक्षा शाखा प्रमुख भोगेन्द्र यादवले शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच, गुणस्तर र व्यवस्थापनको प्रमुख समस्या रहेको बताउनुभयो । कोभिडका कारण सात÷आठवटा निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा लिए पनि एउटै सामुदायिक विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको यादवले बताउनुभयो ।

सक्रिय, शिक्षित र स्वस्थ जीवनयापनका लागि प्रत्याभूत मौलिक हकमा नागरिकको भौतिक र आर्थिक पहुँच नभएको उल्लेख गर्दै इन्सेक प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलले पहुँच मात्र नभई सूचना तथा जानकारीसमेत पाउने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहबाट आवश्यक्ताको पहिचान, योजना तर्जुमा, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन र नियमन हुन नसक्दा नागरिकले सहज, सुलभ र समान ढङ्गले मौलिक हकको उपभोग गर्न नपाएको पोखरेलले गुनासो गर्नुभयो ।

नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली र सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष हितनारायण लाल दासले राहत वितरणमा नगरपालिका चुकेको र मापदण्डभन्दा बाहिरकाले खोप सुविधा पाएको बताउनुभयो । अभिभावक रामअवतार मण्डलले कृषि कार्यका लागि आवश्यक साधन, स्रोतमा पहुँच हुन नसक्दा खाद्य, मल, बीउको अभाव रहने गरेकाले किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

बाल चेतना समूहका अध्यक्ष आकाश साहले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको कोभिडका कारण घाटा बेहोर्नेलाई राहत दिन तथा कोभिडलाई नै नाफा कमाउने माध्यम बनाउनेलाई कारवाही गर्न स्थानीय तह असफल भएको बताउनुभयो । पत्रकार दीनानाथ यादवले आधारभूत अधिकार संविधानले संरक्षण गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा नरहेको बताउनुभयो । नगरस्तरीय निगरानी समूहका अध्यक्ष रघुवर साहले नगरपालिकाबाट सार्वजनिक हितमा भइरहेको विकास, निर्माणलगायतका काम गोप्य ढङ्गले एकद्वार प्रणालीबाट भइरहेको बताउनुभयो ।