2026-09-12 12:09 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्सा - PRS

पर्सा प्रशासनमा विद्युतीय राहदानीको आवेदन सुरु

पुस ९, पर्सा | जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सेवाग्राहीसँग विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट)का लागि आवेदन लिन सुरु गरेको छ । सेवाग्राहीले अनलाइनमार्फत भरिएको फारम लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई आवेदन दिनसक्ने गरी विद्युतीय राहदानीका लागि सेवा सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिइसकेका सेवाग्राहीले मात्रै विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । सेवाग्राहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर आवेदन दिएपश्चात उक्त आधारमा तयार हुने विद्युतीय राहदानी निवेदन दिएको प्रशासन कार्यालयमार्फत केही सातापछि सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालका अनुसार सेवाग्राहीले विद्युतीय राहदानी लिनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी आवेदन दिएमा नियमानुसार विद्युतीय राहदानी पाउने छन् । यसअगावैको जारी गरिँदै आएको मेसिन रिडेवल पासवर्ड (एमआरपी)भन्दा विद्युतीय राहदानी प्रभावकारी मानिन्छ । 

सेवाग्राहीले विद्युतीय राहदानीको आवेदनका लागि अनलाइन https://emrtds.nepalpassport.gov.np मार्फत फारम भरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपश्चात केही सातापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विद्युतीय राहदानी पाउन सक्नेछन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विज्ञ र विदेशी प्राविधिक समयमै परिचालन गरेको भए अझ धेरैको ज्यान बच्थ्यो : प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, एक घण्टा पनि सर्दैन : गगन थापा