भदौ ९, पर्सा । प्रदेश नम्बर २ को उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग गर्दै नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नम्बर २ ले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । 

क्षेत्र"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... भदौ ९, पर्सा । प्रदेश नम्बर २ को उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग गर्दै नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नम्बर २ ले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । 

क्षेत्र"/>

2026-09-12 12:58 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्सा - PRS

उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग

भदौ ९, पर्सा । प्रदेश नम्बर २ को उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग गर्दै नेपाली काँग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र नम्बर २ ले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । 

क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्द गुप्ताको नेतृत्वमा बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेको काँग्रेसी नेता कार्यकर्ताको टोलीले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेमार्फत व्यवस्था मन्त्रालयलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्न माग गरेको हो । 

काँग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमितिले बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक, अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने वीरगन्ज भौतिक पूर्वाधार र मुद्दाको सङ्ख्याको दृष्टिकोणले पनि प्रदेश नम्बर २ को उच्च न्यायालय वीरगन्जमै राख्नुपर्ने उलेख गरिएको छ । 

ज्ञापन–पत्रमा मुलुक सङ्घीयतामा जान लागेको र २ नम्बर प्रदेशको उच्च न्यायालय जनकपुर तथा इजलास राजविराजमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको सामाचारप्रति काँग्र्रेस क्षेत्रीय कार्यसमितको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उच्च न्यायालय वीरगन्जमा नराखिए सोको विरोधमा क्षेत्रीय कार्यसमिति कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएइएको क्षेत्रीय अध्यक्ष गुप्ताले बताउनुभयो । 

उहाँले नेपालको आर्थिक राजधानी र मुख्य प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको वीरगन्ज पूर्वाधार तथा भौगोलिक दृष्टिले पनि उच्च न्यायालय राख्न योग्य भएकाले यसलाई अन्यत्र लैजाने प्रयास गरिए सो विरुद्ध कडा आन्दोलनमा वीरगन्जवासी उत्रिने र सोबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण समस्याको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुने प्रस्ट पारिएको बताउनुभयो । 

ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा पूर्वसभासद एवम् पार्टीका नेता ओमप्रकाश शर्मा, नेत्री शान्ति कार्की लगायतका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, एक घण्टा पनि सर्दैन : गगन थापा प्रधानमन्त्री शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता सुनचाँदीको मुल्य घट्यो राष्ट्रपतिसमक्ष लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस