उच्च अदालतले उल्टायो बलात्कारका दुई मुद्दा

<p>माघ १८, डोटी | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">कैलाली र बझाङ जिल्ला अदालतले बलात्कार</span> मुद्दामा गरेका फैसला दिपायलको राजपुरस्थित उच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ ।&nbsp;<br></p><p>पीडित एक महिलाको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र राजु बोहरा प्रतिवादी भएको बहुविवाह र जबरर्जस्ती करणी मुद्दामा बझाङको जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै ती महिलालाई प्रलोभनमा पारी झुक्याइ जबरर्जस्ती करणीसमेत गरेको भन्ने आरोपको वस्तुनिष्ट प्रमाण नभएको र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार पनि नभएको भन्दै विसं २०७७ असार १५ गते प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । तर उच्च अदालतले सो फैसला उल्टाउँदै प्रतिवादी बोहरालाई १२ वर्ष कैद हुने ठहर गर्नाका साथै पीडितलाई रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसलासमेत गरेको छ ।</p><p>उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) (घ) बमोजिम १२ वर्ष कैद र सोहीसंहिताको दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको हो ।&nbsp;</p><p>यस्तै अर्को एक बलात्कारको मुद्दामा कैलालीको जिल्ला अदालतले अभियोगीलाई एक वर्ष पाँच महिना कैद र रु पन्ध्र हजार जरिवानाका साथै रु २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने गरी गरेको फैसला&nbsp; पनि उक्त उच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ ।&nbsp;</p><p>सो मुद्दामा अभियोगीलाई बीस वर्ष कैद गर्नाका साथै&nbsp; निजबाट&nbsp; रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ । आफ्नै सौतेलो बाबुले&nbsp; सात वर्षकी नाबालिकालाई घरमा कोही नभएका बेला बारम्बार जबरर्जस्ती करणी र हाडनाता करणी गर्ने गरेको भन्ने जाहेरीमा जिल्ला अदालतले हाडनाता करणीमा जिकिर नपुग्ने भन्दै जबरर्जस्ती करणीतर्फ मात्रै मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २२५(३) बमोजिम एक वर्ष पाँच महिना कैद&nbsp; गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।</p><p>आइतबार उच्च अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कुँवर र न्यायाधीश थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९(३)(क) बमोजिम बीस वर्ष कैद र रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको थियो ।</p>