२०८३, ४ बैशाख शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बाँके - BNK

बाँकेमा बालविवाह मुक्त घोषणा अभियानले गति लिँदै

२०७८, ४ फाल्गुन बुधबार ०६:५३

फागुन ४, राँझा । बाँकेमा स्थानीय सरकारले चासो देखाएपछि बालविवाह मुक्त घोषणा अभियानले गति लिएको छ । हालसम्म जिल्लाका तीन स्थानीय तहका ४३ वडा बालविवाह मुक्त घोषणा भइसकेका छन् । जानकी, बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिका बालविवाह मुक्त घोषणा भइसकेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजय श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार पछिल्लो पटक मङ्गलबार खजुरा गाउँपालिकालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरिएको हो । कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई पनि बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । 

उहाँले यही फागुनसम्ममा जिल्लालाई बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको जनाउँदै यसलाई सफल बनाउनमा स्थानीय तह र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले गाउँपालिकालाई बालविवाह मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न सकेकामा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर रुपमा अभियानलाई अगाडि बढाएर बालविवाहलाई शून्य अवस्थामा झार्न सबै सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गर्नुभयो । 

बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा भने बालविवाहविरुद्धको अभियान प्रभावकारी हुनसकेको छैन । वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि, बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, बाल संरक्षण नीति र पालिका बालअधिकार संरक्षण समिति तथा विद्यालय र वडास्तरमा बालअधिकार समिति क्रियाशील रहेको छ । 

बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिका अनुसार वडामा २० प्रतिशतभन्दा कम बालविवाह भए बालविवाह मुक्त घोषणा हुने प्रावधान रहेको स्याकका जनाइएको छ । स्थानीय तहले वडास्तरमा  सञ्चालन गरेको बालविवाहविरुद्धको अभियानमा स्याक नेपाल बाँकेले बालविवाह रोकथाम परियोजनामार्फत साझेदारी गर्दै आएको छ । 

बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहका सबै वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरेपश्चात् स्थानीय तहलाई नै बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने गरिएको छ । उहाँका अनुसार गाउँपालिकामा २० प्रतिशतभन्दा कम बालविवाह भए बालविवाह मुक्त घोषणा हुने प्रावधान रहेको छ । बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि, बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, बालसंरक्षण नीति र गाउँपालिका बालअधिकार संरक्षण समिति तथा विद्यालय र वडास्तरमा बालअधिकार समिति क्रियाशील रहेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन आज कांग्रेसको दुईवटै मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट कांग्रेसको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएन, सर्वोच्चले राख्यो हेर्दाहेर्दैमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन बालेनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे १२ वटा संसदीय समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता अरुलाई जे नियम लागू हुन्छ हामीलाई पनि त्यही हुने हो: रवि लामिछाने सरकारी छाप दुरुपयोग गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ कालीगण्डकी नदीमा बेपत्ता भएका दुई युवक मृतावस्थामा फेला अहिलेको संविधानप्रति सरकार पूर्ण बफादार छ: अर्थमन्त्री वाग्ले नेप्सेमा गिरावट बिदेशी कामदार भर्ना गर्न TURAP प्रणाली अपनाउने योजनामा मलेसिया सरकार ! सभामुखलाई भेट्न पुगे विपक्षी दल संसदीय समितिका सभापतिका लागि रास्वपाले टुंग्यायो नाम कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिपक्ष दलको बैठक सुरु रास्वपाको संसदीय दलको बैठक सुरु कम्बोडियाबाट ४६ जना नेपालीको उद्धार ट्याक्टरको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु पूर्वमन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै