2026-11-01 10:15 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बाँके - BNK

बाँकेमा बालविवाह मुक्त घोषणा अभियानले गति लिँदै

फागुन ४, राँझा । बाँकेमा स्थानीय सरकारले चासो देखाएपछि बालविवाह मुक्त घोषणा अभियानले गति लिएको छ । हालसम्म जिल्लाका तीन स्थानीय तहका ४३ वडा बालविवाह मुक्त घोषणा भइसकेका छन् । जानकी, बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिका बालविवाह मुक्त घोषणा भइसकेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजय श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार पछिल्लो पटक मङ्गलबार खजुरा गाउँपालिकालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरिएको हो । कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई पनि बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । 

उहाँले यही फागुनसम्ममा जिल्लालाई बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको जनाउँदै यसलाई सफल बनाउनमा स्थानीय तह र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले गाउँपालिकालाई बालविवाह मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न सकेकामा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर रुपमा अभियानलाई अगाडि बढाएर बालविवाहलाई शून्य अवस्थामा झार्न सबै सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गर्नुभयो । 

बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा भने बालविवाहविरुद्धको अभियान प्रभावकारी हुनसकेको छैन । वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि, बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, बाल संरक्षण नीति र पालिका बालअधिकार संरक्षण समिति तथा विद्यालय र वडास्तरमा बालअधिकार समिति क्रियाशील रहेको छ । 

बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिका अनुसार वडामा २० प्रतिशतभन्दा कम बालविवाह भए बालविवाह मुक्त घोषणा हुने प्रावधान रहेको स्याकका जनाइएको छ । स्थानीय तहले वडास्तरमा  सञ्चालन गरेको बालविवाहविरुद्धको अभियानमा स्याक नेपाल बाँकेले बालविवाह रोकथाम परियोजनामार्फत साझेदारी गर्दै आएको छ । 

बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहका सबै वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरेपश्चात् स्थानीय तहलाई नै बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने गरिएको छ । उहाँका अनुसार गाउँपालिकामा २० प्रतिशतभन्दा कम बालविवाह भए बालविवाह मुक्त घोषणा हुने प्रावधान रहेको छ । बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि, बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, बालसंरक्षण नीति र गाउँपालिका बालअधिकार संरक्षण समिति तथा विद्यालय र वडास्तरमा बालअधिकार समिति क्रियाशील रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोलिदेखि सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ देखि ४ बजेसम्म बाँकेको स्टिल उद्योगमा विद्युत् सर्ट भएर आगलागी, ८ जना घाइते सुनको मूल्यमा ठूलो गिरावट, एकैदिन तोलामा ८ हजार ३०० रुपैयाँ घट्यो पत्रकारमाथिको धरपकड छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न रास्वपाको माग संविधान र लोकतन्त्रभन्दा माथि कोही छैन : रवि लामिछाने वर्षाका कारण एनपीएलमा सुदूरपश्चिम–विराटनगर खेलमा ढिलाइ वर्षा रोकिएसँगै देशभर मौसममा सुधार, काठमाडौँमा घाम लाग्यो कुलेखानी ड्यामका ढोका खोल्नुपर्ने जोखिम, भीमफेदी–कुलेखानी सडक १२ घण्टा बन्द बारामा अस्पताल उद्घाटन विवाद चर्कियो, प्रहरीको गोली लागेर १४ वर्षीय बालक घाइते बाढीपहिरोले पृथ्वीराजमार्गसहित १२ भन्दा बढी सडकखण्ड अवरुद्ध वर्षाका कारण एनपीएलमा लुम्बिनी–चितवनको खेल रद्द, दुवैलाई १ अंक कुलेखानी जलाशयको सतह बढ्दै, सतर्क रहन आग्रह डोल्पा कारागारबाट सुरुङ खनेर आठ कैदीबन्दी फरार नेपाली गेमिङ उद्योगलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री बालेनको योजना रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बोलाए सचिवालय बैठक लगातार वर्षाले एनपीएल प्रभावित हुने सम्भावना विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण : आईजीपी कार्की अर्नब चक्रवातको प्रभाव कमजोर हुँदै, अपराह्नपछि मौसममा सुधार आउने सार्वजनिक खरिदमा लापरबाही गर्ने १२० फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा कान्ति राजमार्गमा दुई दिन राति सवारी आवागमन बन्द