2026-09-12 05:56 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

रुपन्देही - RPD

रुपन्देहीका तीन पालिकाले पाँच वर्षमा पनि सकेनन् प्रशासनिक भवन बनाउन:- भाडामा मात्रै दुई करोड खर्च

चैत्र २५ , भैरहवा | रुपन्देहीको तीनवटा पालिकाले पाँच वर्षमा पनि प्रशासनिक भवन बनाउन सकेका छैनन् । संघीय प्रणालीमा गए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यकाल सकिँदासम्म भाडाकै भवनमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन ।

१६ पालिका रहेको रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, मर्चवारी र रोहिणी गाउँपालिकाबाहेक सबैको प्रशासनिक भवन छ । पुरानो पालिकामध्ये बुटवलले नयाँ भवन बनाएर कार्यालय स्थानान्तरण गरिसकेको छ भने सिद्धार्थनगरले पनि नयाँ भवन बनाउँदै छ । नयाँ पालिकामध्ये दुई गाउँपालिका र एक नगरपालिकाले विविध कारण देखाउँदै अझै पनि भवन बनाउन नसकिएको बताएका छन् ।  

प्रशासनिक भवन बनाउन नसकेका रुपन्देहीको तीन पालिकाले पाँच वर्षे कार्यकालमा मात्रै डेढ करोडभन्दा बढी भाडामा खर्च गरेका छन् । कार्यालय सञ्चालनका लागि मात्रै उनीहरूले निजी भवन भाडामा लिएर सेवा दिएका छन् । पालिका प्रमुखहरूले अबको कार्यकालमा भवन बनाउने दाबी गरेका छन् । यसको मतलव उनीहरू फेरि पनि टिकट लिने मनस्थितिमा छन् ।

पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदासमेत आफ्नै प्रशासकीय भवन बनाउन नसक्नु कमजोरी भएकाे उनीहरू सुनाउँछन् ।  सहजता, उपयुक्त जग्गा, राजनीतिक र विवादका कारण भवन निर्माण हुन नसकेकाे उनीहरुकाे भना‍इ छ ।

रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले फरक फरक तीनवटा भवनबाट पालिकाको सेवा दिइरहेको छ । यस्तै रोहिणीले सुरुमा लिएको भाडाको भवन साँघुरो र अपायक पर्न थालेपछि नयाँ स्थानमा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ, त्यसैगरी मर्चवारीले दुईवटा भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरे पनि अहिले पालिका अध्यक्षले आफ्नै भवन निर्माण गरी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्।  

लुम्बिनीले सुरुवातमा ५७ लाख ६९ हजार ६९३ रुपैयाँ मासिक भाडामा चलेको कार्यालयले अहिले तीनवटा भवनका लागि मासिक एक लाख ६१ हजार भाडा दिएर सेवा प्रवाह गरेको छ । 

नगर प्रमुख मनमोहन चौधरीले सडक, पूर्वाधार र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा दिएर काम गर्दा प्रशासकीय भवन बनाउन नसकिएको बताए । ‘वडा भवन र स्वास्थ्य चौकी सबै वडामा भइसकेको छ, अब प्रशासकीय भवन नै प्रथमिकतामा छ, जग्गा निश्चित हुँदैछ,’ चौधरीले भने, ‘दुई स्थानबाट भवन बनाउन जग्गा भोटिएको छ । भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेनको छैन ।’

मर्चवारी गाउँपालिकाले पनि प्रशासकीय भवनमा मासिक ८० हजार खर्चिदै आएको छ । भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको पालिका हाल गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाले घर बनाएर आफ्नै घरमा सारेका छन् । चार वर्षदेखि ७० हजारमा भाडामा रहेको प्रशासनिक भवन मेयरले छोराका नाममा भवन गराएर पाँच वर्षको सम्झौता गरेका छन् ।

८० हजार भाडा दिने गरी सम्झौता गरेर आफ्नै घरमा सिंहदरबार सरेका छन् । जग्गा र आवश्यक बजेटको अभावका कारण भवन निर्माण हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बानियाँले बताउँछन् । “गाउँ क्षेत्र भएकाले खासै आवश्यकताअनुसारको घर थिएन त्यही भएर आफै बनाएको हो, यो पायक पर्ने ठाँउमा नै छ । पहिला वडा नम्बर ३ रायपुर बनाउन भनिएको थियो, आवश्यक जग्गा नभेटिएपछि केन्द्र परिवर्तन गर्न खोज्दा विवाद भयो अहिले वडा नम्बर ४ मा केन्द्र राख्ने सहमति भएको छ,” अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘सबै विवाद समाधान भएको छ । अबको निर्वाचित अध्यक्षका लागि भवन बनाउने बाटो खुलेको छ ।’

रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष सनोजकुमार यादवले पाँच वर्षमा बनाउन धेरै प्रयास गरे पनि विवाद हुन थालेपछि रोकिएको जानकारी दिए । केन्द्रले तोकेको स्थानभन्दा अन्य स्थानमा भवन निर्माण गर्न नमिल्ने उनकाे भनाइ छ । चार वर्षअघि ४० हजारमा लिएको घर नपुगेर अहिले ८५ हजार भाडामा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, एक घण्टा पनि सर्दैन : गगन थापा प्रधानमन्त्री शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता सुनचाँदीको मुल्य घट्यो राष्ट्रपतिसमक्ष लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस