2026-07-24 05:48 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सप्तरी - SPT

राजविराजका सात पसललाई जरिवाना

असार १६, सप्तरी | खरिद बिल नदेखाउँने र अनुगमनमा असहयोग गर्ने सप्तरी राजविराजका सात पसललाई जरिवाना गरिएको छ । वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, वीरगञ्जले स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको समन्वयमा पसलमा अनुगमन गरेर कार्वाही गरेको हो।

खरिद बिल नदेखाउने, अनुगमनमा असहयोग गर्ने र मूल्य सूची नराख्ने पसललाई जरिवाना गरेएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका सूचना अधिकारी दिलिप खंग खत्बेले जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार मूल्यसूची नराख्ने राजविराजस्थित दास हार्डवेयरलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । खरिद बिल नदेखाउने राजविराजकै नुर फ्रुट एण्ड जनरल स्टोर, नदिना फ्रुट एण्ड जनरल स्टोरलाई २० हजारका दरले र गौरव ट्रेडर्स  एण्ड सप्लायर्सलाई १० हजार, सीता ट्रेडर्स र लेडी  कलेक्सनलाई पाँच हजारका दरले जरिवाना तोकिएको सूचना अधिकारी खत्बेको भनाइ छ।

अनुगमनमा असहयोग गर्ने बालाजी खाद्यान्न खरिदबिक्री केन्द्र र न्यु पूजा बस्त्रालयलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
दुई दिन बिदा कायम हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विमानस्थलबाट साढे ६ लाख नगदसहित उपसचिव पक्राउ खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ इरानमाथि लगातार १३औँ रात पनि हमला करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नेपो बेबीको आरोप लगाउनेहरू पक्राउ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन तीन पार्टीले मिलेर खाए होइन, बलिदान दिए : केपी ओली विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ अबका ४ वर्षमा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल चार लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक जना पक्राउ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या कांग्रेस कमजोर बन्दा देश अराजकतातिर जान्छ: शेखर कोइराला मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य समता कर खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय श्रमिकका उजुरी एक घण्टाभित्रै सम्बोधन गर्न निर्देशन