२०८३, २ बैशाख बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

१०० दिनसम्म सरकारलाई सुविधा दिने रवि लामिछानेको भनाई

२०८१, २४ भाद्र सोमबार ०७:२१

भदौ २४, काठमाडौं । पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान सरकारलाई एक सय दिनसम्म कुर्ने बताएका छन् । अहिले सरकारको काम हेर्दा सन्तोषजनक नभएको उनको भनाई छ । पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको विस्तारित बैठकको लागि धनगढी पुगेका लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् ।


कांग्रेस र एमालेको वर्तमान सरकारबाट जनतामा निराशा छाएको उनको भनाई छ । सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर आफूहरुले निरन्तर खबरदारी गरेको लामिछानेको दाबी छ ।

लामिछानेले भने,‘सरकारको काम अहिलेसम्म हेर्दा सन्तोषजनक देखिएको छैन। हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ। नियालिरहेका छौँ। जनताको जुन आशा छन् त्यो सरकारको व्यवहारबाट देखियोस् भन्ने चाहेका छौँ। तर, त्यस्तो कुनै छनक देखेको छैन। सरकार योजनामा होला सय दिनसम्म सरकारलाई सुविधा दिनुपर्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईले दियो १२८ जना नेपालीलाई आममाफी गृहमन्त्री गुरुङ र जापानी राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता पूर्वऊर्जामन्त्री खड्काको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कुनै पनि समितिले मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको हास्यास्पद छ: खड्का परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग जर्मनीका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले पदबाट राजीनामा दिए गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर, नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई जना पुरुष बेपत्ता, एकको शव फेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलायो पर्यटकको संख्या गनेर मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन : सभामुख अर्याल शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग बेलायतका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता फेरि तोलाको ३ लाख नाघ्यो सुनको मूल्य सर्विया पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ मर्स्याङ्दी नदीको ड्याममा नुहाउने क्रममा एक जना पुरूष बेपत्ता स्रोत नखुलेको १४ लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक युवक पक्राउ अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा