खोज

साउन २३, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र श्रमिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरेको ‘वैदेशिक रोजगार (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सुझावको लागि प्रस्ताव गरेका विधेयकका मुख्य व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै विदेशी रोजगारदाताको प्रमाणीकरणदेखि डिजिटल भर्ती प्रणाली, म्यानपावर कम्पनीको जोखिममा आधारित नियमन तथा अवैध एजेन्टमाथि कडा सजायसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार नेपाली श्रमिक माग गर्ने विदेशी रोजगारदाताले नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट अनिवार्य रूपमा मान्यता तथा प्रमाणीकरण लिनुपर्ने हुनेछ । यस्तो मान्यता सामान्यतः दुई वर्षका लागि कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यस व्यवस्थाले नेपाली श्रमिक लैजान चाहने कम्पनीको अवस्था, विश्वसनीयता तथा श्रम अभ्यासबारे श्रमिक भर्ना हुनुअघि नै परीक्षण गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै म्यानपावर कम्पनी तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अन्य सेवा प्रदायकलाई डिजिटल र वस्तुगत सूचकका आधारमा अनुपालन मूल्याङ्कन गर्ने तथा जोखिमका आधारमा नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । राम्रो काम गर्ने संस्थालाई सहुलियत दिन सकिने र उच्च जोखिम देखिएका संस्थामाथि थप निगरानी तथा कडा नियमन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको मन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । जनसंख्या, वैदेशिक रोजगारको तथ्याङ्क तथा अन्य मापदण्डका आधारमा म्यानपावर तथा सेवा प्रदायक संस्थाको भौगोलिक वितरण र आवश्यक क्षमतासमेत निर्धारण गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।

विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल भर्ती प्रणाली हो । वैदेशिक रोजगारीका रिक्त पद वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणालीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, श्रमिकले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्ने तथा छनोट र अन्तर्वार्तासम्बन्धी विवरण प्रणालीमै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । म्यानपावरले आवेदन अस्वीकृत गरेको अवस्थामा त्यसको कारणसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा रहेको छ । यसले भर्ती प्रक्रियामा हुने अपारदर्शी छनोट, बिचौलियाको प्रभाव र अनधिकृत चलखेल कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रस्तावित संशोधनले ‘रोजगारदाताले नै भर्ती खर्च बेहोर्ने सिद्धान्त’लाई पनि स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ । श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने खर्च मूलतः गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। रोजगारदाताले त्यस्तो खर्च नबेहोरेको अवस्थामा सरकारले तोकेको सीमाभित्रको सेवा शुल्क मात्र श्रमिकबाट लिन सकिने व्यवस्था रहने उल्लेख छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा आफैं वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने संस्था स्थापना गर्न सक्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । यसले सरकारको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा श्रमिक पठाउने तथा नैतिक र जिम्मेवार भर्ती प्रणाली विकास गर्ने सम्भावनाको बाटो खोल्ने देखिन्छ ।

प्रविधिको प्रयोगलाई थप विस्तार गर्दै वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफईआईएमएस) मार्फत भिसा, रोजगार सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र कल्याणकारी कोषलगायतका विवरण विभिन्न निकायसँग अन्तरआबद्ध गरी स्वचालित प्रमाणीकरण तथा जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रणालीबाट जोखिम नदेखिएको अवस्थामा निश्चित अनुमति स्वचालित रूपमा जारी गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो र कम झन्झटिलो हुन सक्नेछ ।

अवैध एजेन्ट तथा इजाजतपत्रबिना वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने व्यक्तिमाथि भने विधेयकले निकै कडा सजाय प्रस्ताव गरेको छ । झुट्टा आश्वासन वा ठगीमार्फत श्रमिक विदेश पठाउनेलाई ३ देखि ७ वर्षसम्म कैद तथा बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तो अपराध संगठित रूपमा गरिएको, पटक–पटक दोहोरिएको वा किर्ते कागजात प्रयोग गरिएको अवस्थामा ७ देखि १२ वर्षसम्म कैद र बिगोको पाँच गुणासम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए वैदेशिक रोजगारका नाममा सक्रिय अवैध बिचौलिया तथा ठगी समूहविरुद्ध कडा कानुनी कारबाहीको आधार बन्ने देखिन्छ ।

श्रमिकको अधिकार उल्लंघन गर्ने विदेशी रोजगारदातामाथि समेत कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तलब नदिने, हिंसा गर्ने, बाध्यकारी श्रममा लगाउने वा श्रमिकको राहदानी नियन्त्रणमा राख्ने रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राखेर नेपाली श्रमिक पठाउन रोक्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको दायरा पनि व्यापक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल उद्धार तथा क्षतिपूर्तिमा केन्द्रित कोषलाई उपचार, शव नेपाल ल्याउने खर्च, कानुनी सहायता, हिंसामा परेका महिलाको संरक्षण, सुरक्षित आश्रयस्थल, छात्रवृत्ति, सीप प्रमाणीकरण, पुनःस्थापना, पुनःएकीकरण तथा फर्किएका श्रमिकका लागि रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रमसम्म प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।

समग्रमा प्रस्तावित तेस्रो संशोधनले ‘रोजगारदातालाई पहिल्यै जाँच गर्ने, भर्ती प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउने, म्यानपावरको कामको मूल्याङ्कन गरी जोखिमका आधारमा नियमन गर्ने, अवैध एजेन्टमाथि कडा कारबाही गर्ने र श्रमिकलाई विदेश प्रस्थानदेखि स्वदेश फर्किएपछिको पुनःएकीकरणसम्म संरक्षण गर्ने’ अवधारणालाई प्राथमिकता दिएको मन्त्रीले सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी दिएका छन् ।