अजयकुमार साह । सामाजिक अनुबन्धको सिद्धान्त अनुसार शासकले जनताको पक्षमा शासन गर्ने गरी संझौता गरेका छन् । संविधान अनुसार मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ । यसर्थ जनतानै मुलुकका मालिक हुन् । Principle Agent Theory अनुसार जनता Principal हुन् । सूचना दिने जिम्मेवारी भएकाहरु ब्नभलत हुन् । यसर्थ जनताको नासोरुपी सूचना जनताले अपेक्षा गरेका बखत पाउछन् वा पाउनुपर्दछ । यो नागरिकको मौलिक हक मध्येको श्रेष्ठ हक हो । यो लोकतन्त्रको आधारभूत आबश्यक तत्व पनि हो भन्ने कुरा सर्वप्रथम बुझनु र मनन गर्नु जरुरी छ ।
विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा पत्रमा विश्वका सबै नागरिकलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक प्रदान गरिएको छ । हाम्रो संविधानको धारा २७ मा समेत “प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।” भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यो हक जनताकै लागि जनताद्वारा छनौट भएर गएका प्रतिनिधिहरुले संविधानमा समावेश गरेका हुन् ।
जनताको यो हकलाई सर्वव्यापी रुपमा प्रचलनमा ल्याउनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ लागू गरिएको छ । यसको अभ्यासको सिलसिलाले १० बर्ष पार गरिसकेको छ । यो अवधिमा थोर बहुत स्थानिय तह सम्म केही अभ्यासहरु अवश्य पनि भएकाछन् । अझ भनौं जिल्ला तहमा केही औपचारिक कार्यक्रमहरु, केही अनौपचारिक कार्यक्रमहरु मार्फत, नागरिक स्तरबाट संचालन गरिएका अभियानहरु मार्फत जनचेतना जगाउने काम भएको छ तर ति मात्रै प्रशस्त भने अवश्य पनि होईन । बास्तविक रुपमा हेर्ने हो भने ग्रामिण तह सम्मका जनताले जब सम्म सूचना हाम्रो मौलिक अधिकार हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्दैनन र प्राप्त सूचनाको सदुपयोग गर्न सक्दैनन तब सम्म उनिहरुको देश विकासमा रहनुपर्ने भुमिका शसक्त हुन सक्दैन ।
सिधा कुरा के हो भने जो व्यक्तीले कुनै पनि कुराको जानकारी जब पाउँछ अनि मात्र उसले त्यसप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाउँछ । जब सम्म उसले जानकारी वा सूचना पाउँदैन तब सम्म उसको त्यस काम प्रति कुनै चासो नै हुँदैन । जनताले सिधा कुरा के बुझेकाछन भने हामी सरकारलाई कर तिर्छौ चाहे त्यो सम्पती कर, घरबहाल कर, सिफारिश शुल्क, आन्तरिक राजश्व कर, भ्याट, ट्याक्स, नविकरण कर, लाईसेन्स कर आदि आदि होस, त्यसको हिसाव जनताले स्वभाविक रुपमा चाहन्छन् । त्यो पैसा कहाँ लगानी गरिन्छ , सरकारले के कस्तो कार्यक्रम जनताका लागि ल्याएको छ , आफूले तिरेको करको सहि सदुपयोग भएको छ कि छैन, संविधान र कानुनले तोकेको जनताको आधारभुत आवश्यक्तालाई राज्यले पुरा गरेको छ कि छैन्, राज्यको कर्मचारीको रुपमा रहेकाहरुले के गरिरहेका छन यी सवैको हिसाव किताव जनताले थाहाँ पाउँनुपर्दछ भन्ने कुरानै मूलभुत कुरा हो र यो कानुनन निश्च्ति गरिएको कुरा पनि हो ।
यता राज्यले कानुन समेत बनाएर जनतालाई सार्वजनिक निकायहरुले सम्पादन गरेका कामकाजको बारेमा नागरिकलाई यथाशिघ्र जानकारी गराउनु भनेर ति कर्मचारीहरुलाई तालिमनै दिएर पठाउँदा समेत किन ति कार्यरत कर्मचारी र जिम्मेवार निकायले सम्पादन गरेका कामकाजको बारेमा सूचना सम्प्रेशन गर्न हिचकिचाहट ? यहाँ बुझनुपर्ने कुरा के छ भने ति कर्मचारीहरु समेत नेपाली नागरिकनै हुन, जति सर्वसाधारण नागरिकहरुको अधिकार छ त्यतिनै अधिकार उनिहरुको पनि छ, फरक यति हो कि उनिहरुलाई सेवा सुविधा तोकेरै जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन थप जिम्मेवारी सहित कामकाजमा खटाईएको हो । भोली गएर त्यो जिम्मेवारी बाट हट्दा आखिरमा उनिहरु पनि आम नागरिकनै त हो नि , र सूचनाको हक भनेको उनिहरुको पनि हो नि , त्यसो हो भने किन यत्रो विवाद ?
सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा तोकिएका सूचना अधिकारीहरुले एउटा सिधा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने हामीले काम गरिरहेका निकायले गरेका कामकाजहरुको बारेमा जति सार्वजनिकिकरण गर्छौ त्यतिनै जनता उत्तरदायी हुन्छन र त्यो निकायप्रति सकारात्मक चासो देखाउँछन, उसले सम्पादन गर्ने क्रियाकलापहरुमा आम नागरिक, सर्वसाधारण सहयोगी बन्न सक्छन् । तर हाम्रो मानसिकता के छ भने आफूले गरेको कामको बारेमा अरुलाई जानकारी गरायौं भने उनिहरुले थाहाँ पाएर केरकार गर्छन, खोजीनिति गर्छन, अनावश्यक झन्झट दिन्छन, तर वास्तविकता त्यस्तो होईन । तपाईले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने डराउनुपर्ने कुनै जरुरत नै छैन् । पारदर्शि हुनुहोस पारदर्शि कार्य गर्नुहोस । तपाईले अरुबाट पारदर्शि कार्यको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले आफैबाट शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले देशले लामो अवधि पछि स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधिहरु पाएकाछन् , जनताले आफ्नो सवैभन्दा नजिकको जनप्रतिनिधिहरु छानेर पठाएकाछन् । यी जनप्रतिनिधिहरुले जनताको नजिक भएर काम गरिरहेको कुराको सुचकनै उनिहरुले अपनाएको पारदर्शिता, सूचना सम्प्रेशन, कामकाजको सार्वजनिकिकरण हो । आफु कार्यरत निकायले सम्पादन गरेका कामकाजको बारेमा जनतालाई सूसुचित गरेपछि मात्र जनता पनि त्यसप्रति चासो दिएर सहयोगीको रुपमा उभिन्छन् , अन्यथा विकासका क्रियाकलापहरु प्रति जनताको चासो खासै हुनेछैन् । उनिहरु सहयोगीको रुपमा समेत उपस्थित हुने चाह गर्ने छैनन् ।
अहिले कुनै पनि कुराको जानकारी वा सूचना निमेश भरमा पाउन सकिने प्रावधानहरु हामी माझ छ , अहिले बग्रेल्ती रहेका सोसल मिडियाहरु हामीले प्रयोग गरिरहेकाछौं ति मिडियाहरु जनता सम्म सूचना पु¥याउन सहयोगी हुनसक्छन् । सार्वजनिक निकायहरुले संचालनमा ल्याएका वेभसाईट, ईमेल, फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, जानकारी बोर्ड, डिजिटल सूचना पार्टि, डिजिटल वडापत्र आदि सहायक सिद्ध हुनसक्नछन् । त्यस्तै स्थानिय स्तरमा रहेका अन्य मिडियाहरु: पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, केबल आदि अर्को सहयोगी राम्रो पक्ष हुनसक्छन् । आफैले समेत आयोजना गरिने सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक बहस आदिले सूचना सम्प्रेशनमा राम्रो भुमिका खेल्नसक्छ ।
बुझ्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका केही पक्षहरु :
राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्दति अनुरुप खुला र पारदर्शि बनाई नागरिक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिककको पहूँचलाई सरल र सहज तुल्याउन सुशासन ऐनको पालना गर्नुपर्दछ । जस्तै ः काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अबलम्बन गर्नुपर्छ(दफा १४), निश्चित समय भित्र निर्णय गर्नुपर्छ(दफा १५), निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ(दफा १६), निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्छ (दफा १७), सार्वजनिक चासोको बिषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्छ(दफा २०), आफनो जिम्मेवारी पन्छाउन हुँदैन( दफा २१), पदीय वा पेशागत आचरण पालना गर्नुपर्छ(दफा २३), पदीय उत्तरदायीत्व निर्वाह गर्नुपर्छ(दफा २४), नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ, घुम्ती सेवा संचालन गर्नुपर्छ(दफा २६), सेवा प्रदानको सेवा शुल्क न्यायोचित हुने गरी तोक्नुपर्छ(दफा २७), जनताको सहभागिता र स्वामित्व खोज्नुपर्छ (दफा २८), सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्छ(दफा ३१), अरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन(दफा ३३), सूचना प्रबिधिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ(दफा ३७), बार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ(दफा ४१) ।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कानुनलेनै दिएको अधिकारले मुख्य सचिव, सचिव, उपसचिव, महानिर्देशक, निर्देशक, कार्यालय प्रमुखलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको होईन र ? त्यसो भए अधिकार जति उपयोग गर्ने दायीत्व पुरा नगर्ने नैतिकता र कानुनले दिन्छ र ? अह कदापि मिल्दैन ।
सार्वजनिक निकायले विचार पु¥याउनुपर्ने कुराहरु:
सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकामा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन मिल्दैन । सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना छुटयाएर राख्नु पर्छ ।
हामीले छुटयाएर राखेका छौं त ? छैनौं भने सबै सूचना दिनु पर्छ । प्रवाह नगरिने सूचना बर्गिकरण गरे पछि तोकिएको अवधिभर गोप्य हुन्छ । तर बर्गिकरण नगरुन्जेल गोप्य भन्ने दाबी लिन सकिने आधार हँुदैन ।
बर्गिकरण गरेको सूचना भए पनि चित्त नबुझी आयोगमा निवेदन परेमा आयोगले सूचना दिनू भनेमा दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । लोकतान्त्रिक पद्दति, हाम्रो कानूनी सोच, नागरिकको अपेक्षा राज्य प्रणाली कसरी गोप्य हुने होइन, कसरी खुला हुने भन्ने तर्फ उन्मुख छ । गोप्य कार्यशैली भन्दा खुला कार्यशैलीले समाजमा सकारात्मक छबी निर्माण गरेको छ ।
नेपालको कानुनमा बाझिएको एउटा कुराको विषयमा व्यापक छलफल हुने गरेको छ । त्यो हो “गोेपनियता वा गोप्य” यो शब्धलाई सूचनाको हकले फालिसकेको अवस्था छ । अब कुनैपनि निकायमा गोपनियताको शपथ खाने भन्दा पनि पारदर्शिता र खुल्ला पद्धतीको शपथ खानुपर्ने बेला भएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेर लुकाउनुपर्ने कुरा के हुन सक्छ र , गोप्य राख्नुपर्ने कुरा के हुनसक्छ र ? कामगर्ने जनताको लागि अनि सूचना लुकाउने कसका लागि ? यो परम्परागत कुरालाई अब हटाउ । सूचना दिने कामलाई झण्झटपूर्ण होईन अवसरको रुपमा हेरौं । सूचना दिए के नोक्सानी होला ? नदिँदा आफूलाई के लाभ पुग्ला ? सूचना मागेकोले तपाईलाई अप्ठ्यारो आई परेको हो कि ? तपाईले सूचना नदिनु भएकोले टेन्सनमा पर्नु भएको हो, एक पटक आत्मआलाचना गरौं न ।
सार्वजनिक निकायले यसो गरौं न
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रत्येक सार्वजनिक निकायहरुले हरेक ३÷३ महिनामा २० वटा बुँदाहरुमा रहेर सम्पादन भए गरेका कामहरुको बारेमा सार्वजनिकिकरण गर्नुपर्छ भनेको छ । तिनै बुँदाहरुको आधारमा रहेर सूचना सार्वजनिक गर्न सकेको खण्डमा सार्वजनिक निकायले पारदर्शिता अपनाएको, सूचना सम्प्रेशनमा चासो राखेको भन्ने देखाउँछ ।
यसका लागि तोकिएको २० बुँदामा साउन–असोज, कार्तिक–पुष, माघ–चैत, बैशाख–असारको बिवरण १५ दिन भित्र प्रकाशित गरौं । एक पटक बिस्तृत रुपमा तयार गरेकै ‘टेम्प्लेट’ मा बसेर निरन्तर बिवरण तयार गरी सार्वजनिक गरौं । यसलाई वेव साईटमा राखौं । कुनै प्रकाशन भए त्यसमा मुद्रित गरौं । सूचना पाटी वा छुट्टै बोर्ड बनाएर टाँसौं । पत्रकार सम्मेलन गरेर वितरण गरौं ।
प्रेस बिज्ञप्तिद्वारा पठाऔं । आयोगमा अनिवार्य रुपमा एक प्रति पठाऔं । मातहतका कार्यालयमा पनि स्वतः प्रकाशनको पहल र अनुगमन गरौं । अरुको पालामा जे सुकै होस, म सूचना अधिकारी हुन्जेल भएको बिवरण नियमित प्रकाशित हुन्छ भनी मन मनै प्रतिबद्धता व्यक्त गरौं । यति गर्न हामीलाई छुट्टै श्रोत, साधन, मानविय श्रोतहरुको त्यति खाँचो नपर्ला, ति निकायहरुले आफ्नो दैनिक कामकाजलाई थोरै व्यवस्थित गर्न सके यतिको काम पुरा गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा ः
३।३ महिने बिवरण नियमित प्रकाशन गरौं । सूचना अधिकारीको पोष्टरै लगाऔं । सूचना माग्ने बित्तिकै पाउने किंबदन्ती चलाऔं । सूचना बर्गिकरणको कागज बढाऔं । आरटिआई अडिट गरौं । आरटिआई बजेट छुटयाऔं । नागरिक बडापत्रमा सूचना मागको बिषय पनि समावेश गरौं । होर्डिङ्ग बोर्ड राखौं । बार्षिक बजेट र कायक्रम फलेक्स बोर्डमा सार्वजनिक गरौं ।
मासिक खर्च सार्वजनिक गरौं । बिलको भुत्तानी दिनुपूर्व वेव साईटमा राखौं । अभिलेख प्रणालीलाई बैज्ञानिक तुल्याऔं । कम्प्यूटरीकृत गरौं । सूचना प्रवाह गर्नु भनेको सेवाको बजारीकरण हो भनी बुझौं । आफूले बुझेको र गरेको कुरा मातहत निकायमा पनि गराऔं । बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ भने झैं आफूले गरेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउँ । सफल सूचना अधिकारी बन्ने प्रयास गरौं । जय आरटिआई जय जनता । (लेखक सूचनाको हकका अभियन्ताका साथै जिल्ला संजालका संयोजक पनि हुनुहुन्छ)
