अजय गिरी | विश्व जलसम्पदामा ब्राजिल पछिको धनी देश नेपाल मानिन्छ । तर जलबिद्युत उतपादनको अभावमा सौर्य उर्जाको देश हुन गएको छ । यसका लागि एउटै मात्र कर्नाली नदीलाई विद्युत उत्पादनमा राष्ट्रिय परियोजना वनाउन सके विश्वकै सम्पन्न देश नेपाल बन्नेमा दोविदा रहन्न । जसका लागि यस मुलुकमा राज्य सत्ता र जनता राष्ट्रवादी बन्नु पर्दछ । नकि दलाल र ढोगी नोकर शाही हरुको सत्तामुखी सरकारले यो कार्यभार पूरा गर्न सक्दैन । नेपालका छ हजार नदीनालाहरुमा सवैभन्दा लामो कर्नाली ५०७ किलो मिटर दूरीको उद्गम स्थल चीनको तिब्बत क्षेत्रमा पर्ने मानसरोवर नजिकै रहेको राक्षस लंका सरोवर मानिन्छ । यसलाई पौराणीक कालमा सूर्य नदी, सिन्धु नदी, पञ्चेश्वर र मयुरमुखे नदीका नामले प्रख्याती पाएको थियो । यसको उत्पति पछि करान भेग हुदै जडानवाट खसान क्षेत्रमा वहाव झर्दा कर्नालको जस्तो आकार र मधुर ध्वनी उत्पन्न हुने भएकाले यसको नाम कर्नाली रहन गएको हो । सिन्धुभन्दा जेठो मानिने कैलास सध्यता यसकै आसपासमा विकास भएको पाइन्छ विश्वको पहिलो संबिधान मनुस्मृती घोषणा गरेको लालीघाट तीला दोभान पनि यसकै क्षत्र रहेको छ । नेपालमा हुम्ला,मुगु,कर्नाली,तिला,ठूली भेरी,सानी भेरी,सेती र बुढी गंगा समेटेर सप्त कर्नाली बन्दै हुम्ला,बाजुरा,मुगु,कालीकोट,दैलेख,अछाम,सुर्खेत,बाँके र डोटी कैलाली हुदै बर्दियाको राजापुरमा सती र गेरुवाको भंगालो भई भारत प्रबेश गरेपछि घागरा नदीले चिनिने गर्दछ । यसले सिंचित गरेको क्षत्र र विद्युत उत्पादनको अपार क्षमता राख्ने गरेको छ ।
पंचायतकालमा सन १९८० (वि.स.२०३६)मा तल्लो कर्नाली चिसापानी १०८०० मेगावाट क्षेमताको विद्युत आयोजना संचालन गर्न लाग्दा १२०० इन्जिनियरहरु भारतमा अध्यायन गर्न पुगेका बेला भारतले यसको सुरक्षा आफैलाई हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव ल्याएर यसलाई अवरोध गर्दै रद्ध गरियो ।यसले पनि सामरिक शक्ति तैनाथ गर्ने अर्को कालापानी वनाउने मनशाय दखाएको थियो भारतले ।
यस पछि सन १९८६ (वि.स. २०४२ सालमा) नेपालमा बढ्दो विद्युत मागलाई गूरागर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हिमालयन पावर कन्सल टेन्ट्स (ज्एऋ) क्यानेडियन परमर्सदातालाई वेसिनमा सम्भाव्य आयोजनाको पहिचान गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यस बेलामा नै यसको क्षमता ४१८० मेघावाट हुने आकलन गरिएको छ ।
यसैमा सन १९९४ (वि.स. २०५१)मा माथिल्लो कर्नाली परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले क्यानेडियन सी आई डब्लु ई सी को आर्थिक सहयोग र प्राविधिक सहयेगमा दिइएको थियो । उक्त संस्थाले अध्ययन पछि प्रतिवेदन दिदा तत्काल परियोजनाको मूख्य शुरुङको लम्वाई करिव १९०० मिटर हुने र त्यसवाट ३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपालमा लामो समय सम्म चलेको राजनीतिक द्धन्द्धको अस्थिरताका कारणओझेलमा परेको कर्नाली परियोजना सन २००८ जनावरी २४ (वि.स. २०६४ माघ १० गते ) बिहिवार गिरीजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा रन अफ रिभर परियोजनाका नाममा भारतीय नीजि बहुराष्ट्रिय कम्पनी गान्धी मल्लीका अजुर्ना राव (न्ःच्) लाई सर्वे गर्न दिने सम्झौता भयो । त्यस पछि उसले बिस्त्रित परियोजना प्रतिवेदन (म्एच्) र परियोजना विकास सम्झौता (एम्ब्)तयार गर्ने काम गर्यो । जो नेपालको संविधान विपरित थियो । यो ३०० मेगावाट क्षमताको परियोजना औलाडाडिया थियो । यसको २ वर्ष पछि सन २००९ (वि.स.२०६६) मा जलश्रोत मन्त्रालय सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले बाँधको स्थानान्तर र विद्युत उतपादन क्षमता बृद्धिको अनुमति दिए । यो सबै सर्वे लाइसेन्स दिने मात्र सम्झैता थियो । यसका विपरित जी इम आर कम्पनिले औला डाडियामा ३०० मेगावाटका लागि बाँध बाध्नुका सट्टा दुई किलोमिटर माथि सात्तलको डाव टु इन कुनामा बाँध बनाएर ९०० मेगावाट विदुत उत्पादन हुने भन्दै डिपीआर ल्यायो । माथिल्लो कर्नाली परियोजना दैलेखको सातला, डाबको टुइनाकुना र अछामको भैरवस्थान चाटावगर बाँध स्थल र बोल्देमा विद्युत गृह हुने शुरुङ पनि यहिरहेको छ । यसले कर्नालीले ओगटेको सवै क्षेत्रलाई प्रभावमा पार्दछ । तर लगानी बोर्डको पलेटमा सात्तला,लैयाँटी,विन्दासैनी,नाउले,कटुवाल,खड्कावाडा दैलेख, र अछाम भैरव स्थान ,रहप,सर्खेतको सालकोट,छाप्रे,पोखरी काडा मात्र देखाएको छ । हाल सम्मको अध्यायन र यस कम्पनीले दूरासय युक्त कामको प्रकृतिले के बताउछ भने पहिले समावेश गरेको ३०० मेगावाटवाट क्षमताको आयोजनाको विस्तार गरी ९०० मेगावाट वनाउने भन्दै औला डाडियाको झण्डै २ किलो मिटर माथि टुइन कुनामा २६० मिटर अग्लो वाध बनाउर ४१८० मेगावाटको जलासय युक्त आयोजना निर्माण गरी पश्चिम पट्टीको तटियक्षेत्रमा बन्ने विद्युत केन्द्रको टेलरेस भन्दा तल अर्को जलाशय युक्त आयोजना पनि बन्ने देखिन्छ । जसलाई ९०० मेगावाट ३ महिनामा मात्र चल्ने भनिएको छ । अर्को तिर अरुमुलुकम आफ्नो देशको कानुनी दायरामा अन्तराष्ट्रिय परियोजना चलाइन्छ भने यस सम्झौतामा कानुनी विवाद उत्पन्न भए सिंगापुरमा दाविदिने व्यवस्थाले नियन्त्रण बाहिर वनाएको छ । यस आयोजनाको विस्त्रीत प्रतिवेदन तयार गर्न वित्त व्यवस्थापन गर्न ३ वर्ष दिएको अवधि समाप्त भैसकेको छ । निर्माणका लागि भनेर ५ वर्ष थप गर्न सकिने भन्दै बिशेष भनेर १ वर्ष ,काबुवाहिर २ वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख छ । जम्मा ११ बर्ष छ महिना समेत जोड्दा १४ वर्ष हुन जान्छ । यसको असली मनशाय भनेको आयोजना निर्माण गर्नु नभै पानी माथिको आफ्नो एकाधिकार लाइसेन्सले नियन्त्रण गर्ने भन्दा अर्को देखिदैन ।
प्रति मेगावाट ५० लाखका दरले नेपाल सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था छ भने १० वर्ष सम्म करमा छुट दिने सम्झौताको शर्तमा उल्लेख छ । निर्माण सामाग्रिको नेपालले कर तिर्ने र काबु वाहिरको परिस्थितीमा नेपाल सरकारले क्षति व्यहोर्नु पर्ने जस्ता परिवन्धमा देशलाई राखेर अप स्ट्रीम र डाउन स्ट्रीमको अन्तराष्ट्रिय अधिकार गुमाउन यो माथिल्लो कर्नाली परियोजना नवनाइ जीएमआरका सम्झौता खारेज गरी अबहामी नेपालीको आफ्नै राष्ट्रिय परियोजना बन्नु पर्दछ । माथिल्लो कर्नाली परियोजना विश्वकै उत्कृष्ट र वहुआयामिक सस्तो परियोजना हो । जसले नेपाललाई समृद्ध र स्वाभिमान बनाउन दख्खल राख्दछ । यो विश्वको सम्पदा सूचीमा पर्ने एक प्राकृतिक श्रोत हो । इजरायलको पेट्रोल,युरोप, अष्ट्रेलियाको कोइला,अरवियनको डिजेल,अमेरीकाको सून,चीन ,जापान र भरतको समुन्द्र जस्तै सम्पदा राष्ट्रिहीतमा अपयोग गरी आर्थिक,भौतिक र राजनैतिक रुपमा शक्तिशाली भएका छन् भने सगरमाथाको देश भनेर चिनिने नेपाल अव कर्नाली परियोजनाको देश भनेर चिनिनु पर्दछ । नेपालका छ हजार नदीहरुवाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत निस्काने सम्भावना अध्यायनले देखाएको छ । अबको नेपाल र नेपालीले वि.स. १९७७ को सारदा, २०११ को कोशी,२०१६को गण्डकी,२०४८ को टनकपुर, २०५३को महाकाली जस्ता सम्झौताहरुवाट देश र जनताले भोगेको हैरानी वाट चेतना खुल्नु पर्दछ । भारतले युगौं देखि गर्दै आएको सिमा युद्ध सुगौली सन्धी देखि कर्नाली सम्म लम्बीएको छ । जसका लागि नेपालका हजारौं नदी माथि बाधको संन्जाल बनाइ बिशाल भारतको उतपादन र विद्युत एकै पटक आपुर्ति गर्ने भारतीय याजना हरेक बेला सबै सामुआउने गरेको छ । जल विद्युत परियोजना र बहु आयमिक अयोजनाहरुको नेपालले पनि अनुभव हासिल गरेका जनशक्ति पैदा गरिरहेको छ । बाँकी जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल सरकारले दिर्ध कालिन रणनीति अनिवार्य निर्माण गरिनु पर्दछ । हाल बनेका र बन्दै गरेका फर्पिङ अरुण ३,कालीगण्डकी,खिम्ती,भोटेकोशी,मध्य मस्र्याङदी,मेदी,चिलिमे माथिल्लो तामाकोशी,सोलुखुम्बु र दूधकोशी जस्ता जलविद्युत आयोजना हाम्रा जलपरियोजनाका सिकाई विश्वविद्यालय हुन् ।
माथिल्लो कर्नाली बहुआयमिक परियोजनाका थुप्रै सम्भावनाहरु अध्ययन भै सकेका छन् । जो यस प्रकार छन् ।
१) माथिल्लो कर्नालीको शुरुङ मार्ग २२०० मिटर मात्र लामो हुने रहेको छ ।
२) अरुण तेश्रो परियोजनाले शुरुङ मार्ग १३ किलो मिटर सडक ११६ किलोमिटर र १३ वटा पूल निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो ९०० मेगावाट मात्र छ ।
३) अपर तामाकोशी परियोजनाले शुरुङमार्ग मुख्य ८ किलो मिटर र अन्य गरी १६ किलो मिटर सडक ६५ किलो मिटर र पूलहरु ७ वटा निर्माण गर्नु पर्ने छ भने १३०० रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नु पर्ने छ । यो ४५६ मेगावाट मात्र छ ।
४) माथिल्लो कर्नाली परियोजनाको किनारैमा कर्नाली राजमार्ग १२ किलोमिटर नजिकैको साइगाउ बाट मध्य पहाडी लोगमार्ग वनि सकेको छ । जो दार्चुलासम्म पुगेको छ ।
५) यसको कर्नाली युटर्नले आफै डाबदेखि कल्यान काँध हुदै जंगल घाट सम्म पुग्दा घुमेर १५० मिटर बाँध बनेको छ ।
६) यो परियोजना स्थलमा पुग्न सुर्खेतवाट ९५ किलोमिटर, नेपालगंजवाट २०० किलो मिटर, काठमाण्डौं वाट ७०० किलो मिटर दुरीको पक्की राजमार्ग बनिसकेको छ । छोटो दुरीको विद्युत गृह र बाँध स्थलको वाटो र ट्राफिक टर्नेल मात्र बाँकी रहेकोछ ।
७) यस परियोनाका लागि ९१२ रोपनी अर्थात ४८ हेक्टर जमिन मात्र अधिकरण गर्नु जर्ने छ ।
८) यस परियोजनामा ४१८० मेगावाटको विदुत उत्पादन गर्न बिश्वका परियोजनाहरुको दाजोमा थोरै मात्र लगानी लाग्ने र यसलाई ८÷१० बर्षमा नै निर्माणकार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । जो विश्वको अग्लो बाँध पनि बन्ने छ ।
९) माथिल्लो कर्नाली परियोजना जलाशय सहितको निर्माणगर्दा त्यसको नजिकै अर्को जलाशय पनि बन्ने र सबैलाई उपयोग गरेर विद्युत उतपादन गर्दा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिनेछ । १०) यो परियोजना विश्वकै नमुना जलयात्राको मार्ग बन्ने भएकाले र्याप्टीङ चलाएर अन्तराष्ट्रि पर्याटकहरुको आकर्षक केन्द्र बन्ने छ ।
११) वातावरणीय हिसावले प्रयावरणको संरक्षण मात्र नभै कैयन खालका जल उद्यम र व्यवशायको केन्द्रका साथ वृहत माछा पालन योजना संचालन गर्न सकिने छ । जसले जैविक विविधताको संरक्षण पनि हुने छ ।
१२) देशमा व्यप्तरहेको युवा वेरोजगारीहरुलाई राजगारको अवसरमा मिल्ने छ ।
१३) यस माथिल्ला कर्नाली राष्ट्रिय परियोजना निर्माण संगै देशमा रहेको विद्युत अभाव परिपूर्ति धएर अन्तराष्ट्रिय विद्युत आपुर्ति हुने छ ।
१४) देशमा रहेका उद्योग,कम्पनि,कल कारखानाहरु सर्वसाधारण समेतले सधै र सवैले सस्तो र शुलभ विद्युत पाउन सक्ने छन् ।
१५)यस परियोजनावाट वृहतभूमि क्षेत्रमा सिचाईको सुविधा लिन सकिने छ ।
माथिल्लो कर्नालीलाई राष्ट्रिय परियोजना वनाउनु पर्ने कार्यहरु यसप्रकारका छन् र
१) सर्व प्रथम लगानी जुटाउन देशभर नागरिक शेयर लगानी खुला गर्नु पर्छ ।
२) विदेशबाट आउने रेमिट लाई कर्नाली परियोजनामा कम्तिमा १०¼ शेयर लगानी गनेृ नीति वनाउनु पर्दछ ।
३) कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानीकोषको केहि ¼यस परियोजनामा शेयर लगानी गर्न आव्हान गर्नुका साथै सेनाको कल्याण लगायत जगेडाकोषको शेयर लिनु पर्दछ ।
४) नेपालमा रहेका ठूला बैंकहरुलाई लगानी गर्न नीति खुला गर्नु पर्दछ ।
५) उद्योग कम्पनी निगम आयोजनाहरुलाई पनि कम्तीमा ५¼ शेयर लगानी गर्न र केहि विद्युत खपत हिस्सा छुट पाउन व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
६) परीयोजनाका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विशेषज्ञ र प्रशासक तयार गर्नका लागि हरेक आयोजनाले कम्तीमा ५¼ कोष लगानी गरी अध्यायनका लागी कोटा दिने व्यवस्था गर्ने ।
७) प्रत्यक वर्ष विद्यार्थी अध्यापनका लागि कोटा निर्धारण गरेर सरकारले छात्रवृतिमा देश विदेश अध्यायनको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
८) कर्नालीका आम विद्युत उपभोक्ता हरुलाई केहि समयकालागि १¼ आम्दानी निर्माण अवधि सम्म मात्र परियोजना कोषमा लगानी जम्मा गर्न सहभागीताको प्रतिवद्धता गर्न लगाउने ।
९) अन्तराष्ट्रिय जनमूखि दात्री निकायहरुवाट अनुदान सहयोग विना सर्त जुटाउने रणनीतिक योजना वनाउने जस्ता कार्यहरुको अवलम्वन गर्न सके माथिल्लो कर्नाली आयोजना अन्तराष्ट्रिय गौरवको निश्चित नमूना वन्ने छ ।
