दामोदर रेग्मी । भदौ १७, काठमाडौं । सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । साथै जनता वीचको सम्बन्ध भनेको सेवा आपूर्तिकर्ता र सेवा उपभोगकर्ता वीचको सम्बन्ध हो । सरकार जनता प्रति सवै प्रकारका सेवा प्रवाहमा समर्पित स्थायी संयन्त्र हो । सरकारले प्रवाह गर्ने गुणस्तर वा लागत अनुसारको गुणस्तरको आधारमा नै सरकार र जनताको सम्बन्धको दूरी पहिचान हुने गर्दछ । तर सरकारमा जनताले चाहने सवै सेवालाई उच्च गुणस्तरमा, कम समय र लागतमा जनतालाई शीघ्रातीशीघ्र उपलब्ध गराउने क्षमता नहुन सक्दछ । यसर्थ सरकारले विभिन्न संयन्त्रहरु मार्फत यस्ता सेवाहरु उपलव्ध गराउने गर्दछ । यसका लागि सरकारले कतै नयां संस्थाको स्थापनाव्दारा, कतै विशेष कानूनको स्थापनव्दारा, कतै कार्यक्षेत्रमा स्वायत्तता दिएर आफै वा आफ्ना प्रतिनिधिव्दारा सेवा को उपलब्धता गराउने गर्दछ । यसलाई नै एजेन्सीकरण भन्ने गरिन्छ ।
वैकल्पिक सेवा प्रवाह संयन्त्रको आवश्यकता किन ?
क. बदलिदो शासकीय परिपाटी
- सुशासनको अवधारणा
- जनता वा सेवाग्राहीनै पहिलो प्राथमिकताका विषय हुन् भन्ने अवधारणा
- जनताको निकटतम दूरीमा रहेको निकायले मात्र प्रभावकारी, सहज र सुलभ सेवा उपलब्ध गराउन सक्दछ भन्ने परिपूरण सिध्दान्तको अवधारणा
- विकेन्द्रीकरणको प्रयोग र यसमा सामयिक परिमार्जनको लहर
- Ministerial Portfolio को कार्यलाई खन्डीकरण गरी ऋयचभ र ल्यल ऋयचभ व्यद मा सहकर्ताहरुको कित्ता विभाजन
ख. डिस्ट्व्यिूटिभ गभर्नेन्सको अवधारणा
- शासकीय संयन्त्रमा बहु सहकर्ताहरुको उपस्थितिको सन्दर्भमा डिस्ट्व्यिूटिभ गभर्नेन्स को अवधारणाको विकास
- क्षेत्रगत विज्ञता र विशिष्टताको आधारमा कार्यक्षेत्रको विनियोजन
- लोककल्याणकारी र सहजकर्ता राज्यको रुपमा सरकारी निकायहरुको संलग्नता तथा व्यवसायिकता, गुणस्तरता र स्वयत्तता आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरुमा सरकारी संरचना भित्रै वा वाह्य रुपमा अन्य बहु संस्थाहरुको स्थापना गर्नु पर्ने अपरिहार्यता
ग. सेवाग्राहीको चाहना
- सेवाग्राहीमा नयां स्वादको चाहना
- प्रक्रियाको सरलीकरण गरी शीघ्र सेवा प्रवाहको अवधारणाको विकास
- प्रक्रिया भन्दा परिणाममा जोड
- सेवा प्राप्ति गर्दाको लागत र प्राप्त सेवाको गुणस्तरमा सामन्जस्यता हुनुपर्ने
- सेवा प्राप्तिका प्रक्रिया सकभर कम हुनु पर्ने र सवै प्रक्रियाहरु परदर्शी हुनुपर्ने
- प्रत्यक्ष जवाफदेहिता
एजेन्सीकरणका रुप
क. सरकारको आफ्नै प्रत्यक्ष संलग्नताः जनताको प्राथमिक आवश्यकता संग सम्बन्धित विषयहरुमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता, सुरक्षा जस्ता विषयहरु । यसमा वजेट, नीति निर्माण सवै सरकारकै अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दछ ।
ख.स्वायत्त संस्थाहरुको निर्माणः सरकारको मूल नीति नियमको अधीनमा रहेर वजेट, आन्तरिक कार्य संचालनका विधि निर्माण र व्यवस्थापनमा समेत अधिकार रहने गरी सरकारले स्वायत्त संस्थाहरु स्थापना गर्न सक्दछ ।
ग. विशेष कानूनको निर्माणव्दारा स्वायत्त संस्थाहरुको निर्माण : सार्वजनिक संस्थानहरु, विकास समितिहरु
एजेन्सीकरणका तरिका
- कामको स्वरुपको आधारमा भिन्न संस्थाहरुको सिर्जना
- कामको विज्ञताको आधारमा भिन्न संस्थाहरुको सिर्जना
- कानूनी स्वायत्तताको आधारमा भिन्न संस्थाहरुको सिर्जना
- कानूनी र वजेट स्वायत्तताको आधारमा भिन्न संस्थाहरुको सिर्जना
- कानूनी वजेट र कार्य स्वायत्तताको आधारमा भिन्न संस्थाहरुको सिर्जना
नेपालमा एजेन्सीकरणको प्रयोगमा आएका प्रारुपहरु
प्रारुप एकः
सार्वजनिक संस्थानः यस अन्तरगत विभिन्न क्षेत्रगत ऐन, कानून वमोजिम सार्वजनिक संस्थानहरु कार्यरत रहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको लागि संचालक समिति अधिकारयुक्त हुने गर्दछ ।
प्रारुप दुईः
प्राधिकरणहरु : यस अन्तरगत विशेष दायित्वका निकायहरु रहेका छन् : नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसंचार प्रधिकरण,काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण आदि
प्रारुप तीनः
कम्पनीहरुः टेलिकम, वीमा, कृषि सामग्री आदि
प्रारुप चारः
बोर्डहरु : लगानी बोर्ड, पर्यटन बोर्ड, सरकारी बोर्ड, उपत्यका खानेपानी बोर्ड आदि
प्रारुप पांचः
विकास समितिः संस्कृति सम्बन्धी समितिहरु (जस्तैः पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति लगायतका ९ वटा विकास समितिहरु ), पर्यटन सम्बन्धी समितिहरु (जस्तैः तारा गाउं विकास समिति लगायतका १४ वटा विकास समितिहरु ), यस्तै प्रकार का अन्य विकास समितिहरु ।
प्रारुप छः
कोष : पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, गरिवी निवारण कोष,नगर विकास कोष आदि
एजेन्सीकरणको अर्को आयाम सार्वजनिक संस्थान
राज्यले सेवा प्रवाहको निमित्त सरकारी संरचना भित्रै व्यापारिक कार्यशैली, दक्षता, उत्पादकत्व क्षमता भएको र विज्ञतायुक्त संरचना मार्फत जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधाको वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । यस्ता संस्थाहरुले नै खास गरी जनसरोकारका दिनदिनै उपभोग्य वस्तुहरुको आपुर्ति संरचनालाई सहज र्पुयाएका हुन्छन् । सरकारको यस्तो संरचनालाई एजेन्सीकरण, सार्वजनिक संस्थान, राज्य नियन्त्रित संस्थानहरु आदि नामले चिनिने गर्दछ । सरकारी संरचना खास गरी निजामति प्रशासन वढी प्रक्रियामुखी हुने र वजार संयन्त्रका आरोह अवरोह संग नियमित रुपमा जुध्ने क्षमता नहुने हुनाले सरकारी संरचना भित्र सार्वजनिक संस्थान व्यापारिक व्यवसायिकता र प्रतिस्पर्धा को सरलतायुक्त संरचनाको रुपमा स्थापना गरिएका हुन्छन ।
द्वितिय विश्वयुद्ध पछि आर्थिक गतिबिधिलाई निरन्तरता दिदै लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना र प्रवद्र्धन, आर्थिक र सामाजिक विकासको प्रक्रियालाई तिव्रता दिने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थापना हुने क्रम शुरु भएको हो। जुन आवश्यकताका प्राथमिक विषयहरु बजार संग सम्वन्धित हुने तर बजार संयन्त्रमा निजामति प्रशासनको कर्मचारीतन्त्रीय उपस्थिति प्रभावकारी नहुने, नियम प्रक्रियाका श्रृखलाहरु अवरोधले समयमै आपुर्ति व्यवस्थापन नहुने कारणले सरकारी संस्थानको स्थापना गर्नुपरेको हो। यसर्थ सरकारी (Public/ संस्थान–Enterprises) दुई शव्दले सरकार पनि लोक कल्याणकारी भावनाकै वीच व्यवसायी पनि हुनुपर्ने अवधारणाको सन्दर्भमा सरकारी संस्थाहरु स्थापना हुन पुगेका हुन् ।
सरकारी संस्थानको स्थापना को मूल अवधारणा व्यवसायमा सरकार (Government in Business), जन सरोकारका विषयमा दक्ष रहन स्वीकार (Capable Government in Daily People’s Consumption/affairs) हो। यस कार्यको लागि संस्थानहरुलाई उत्पादन, बितरण, आपुर्ति , निर्माण विक्रि जस्ता अधिकार र ती अधिकारको प्रयोगमा स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थानका विशेषताहरु
क) व्यवसायमा सरकार
ख) जनसरोकारका दैनिकि विषयमा दक्ष सरकार
ग) व्यवसायिक फैलावट
घ) स्वायत्तता
ङ) विज्ञता
च) बजार संयन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता
छ) आपुर्तिको सहजकर्ता
ज) बजार एकाधिकारको नियन्त्रण
झ) उपभोक्ता हितको संरक्षण
ञ) नव प्रवर्तन
क्षेत्रगत आधारमा सार्वजनिक संस्थान
१.औद्यौगिक क्षेत्र
२.व्यापारिक क्षेत्र
३.सेवा क्षेत्र
४ सामाजिक क्षेत्र
५.जनउपयोगी क्षेत्र
६.वित्तीय क्षेत्र
सार्वजनिक संस्थानको उत्तरदायित्व
१. वस्तु र सेवाको सामायिक आपुर्ति को प्रत्याभूति
२. सुपथ मूल्य र सहज रुपमा वस्तु र सेवाको उपलव्धताको आपुर्ति
३. सामाजिक उत्तरदायित्व
४. वित्तीय सुशासन
५. जवाफदेहिता
सम्पूर्ण गुणस्तरीयताको प्रत्याभूतिको लागि एजेन्सीकरण
वदलिदो शासकीय परिपाटी, सहकर्ताहरुको वढोत्तरी, क्षेत्रगत विज्ञता र विशिष्टताको आधारमा कार्यक्षेत्रको विनियोजन, सेवाग्राहीहरुको चाहना आदि कारणले प्रभावकारी सेवा प्रवाहको वैकल्पिक उपाय खोजी गर्ने क्रममा सेवाको एजेन्सीकरण गर्ने मान्यता अगाडी बढेको हो जसले गर्दा सेवा प्रवाहको दायरा फराकिलो बन्न पुगेको छ । बदलिदो शासकीय परिपाटीले जनता नै सर्वोपरी हुन् भन्ने मान्यतालाई मात्र स्थापित गरेको छैन यसले सहकर्ताहरुको वढोत्तरी पनि गरेको छ । यस सन्दर्भमा शासकीय सहकर्ताहरु, सहजकर्ताहरु, कानूनी, संस्थागत वा अन्य भूमिका मा सेवा प्रवाहको जिम्मा पाएका निकायहरु अझै बढी जनमुखी, परिणाममुखी र सेवा प्रवाहको प्रक्रियात्मक सरलता, सेवा सम्मको पहुंचमा सहजता, उपलब्ध सेवाको गुणात्मकता र समग्रमा सेवा प्रवाहको सम्पूर्ण श्रृंखलामा गुणस्तरीयताको प्रत्याभूति गर्ने तर्फ आफ्ना सारा प्रयासहरु परिलक्षित हुनु पर्ने सामयिक आवश्यकता हो ।
(प्रशासन र संघीयताका विषयका विश्लेषक तथा कुशल प्रशिक्षक दामोदर रेग्मी साझासबाल डटकमका नियमित लेखक हुन् ।)
