५ पुष २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि रिसाए मनाङे

१७ भाद्र २०८१, सोमबार ०९:१७

भदौ १७, काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि गण्डकी प्रदेशसभाका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) असन्तुष्ट बनेका छन् ।

सोमबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कार्यविभाजन गर्दा मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए ।


नवनियुक्त चार मन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमै उनी रिसाएका थिए । त्यसपछि कसैसँग नबोली निस्किए । निस्कने बेला उनले `यस्तो मन्त्रालय जुनियरलाई´ दिने हो भनेका थिए ।

उनी पदभार ग्रहण गर्न गएका छैनन् । उनले राजीनामा दिने बताएका छन् । अहिले मनाङे मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भेट्न मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
युद्धविराम सम्झौताको बावजुद गाजामा इजरायली आक्रमण जारी निर्वाचनमा होमिने जनता र राजनीतिक दलको चाहना छः संयोजक दाहाल मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन एमाले अझ क्रियाशील हुने अपेक्षा रास्वपाद्वारा सातै प्रदेशका उम्मेदवारसँग छलफल भारतमा रेल दुर्घटनामा परी सात वटा हात्तीको मृत्यु रवि लामिछानेले देश निर्माणका लागि जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबै उद्यमी–व्यवसायी लाग्नुपर्ने सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने महँगो शुल्कले सुस्तायो पोखराको ‘पुतली जहाज’ को उडान समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ पर्यटन व्यवसायीलाई चिनियाँ भाषा तालिम बालश्रम अन्त्यका लागि सरकार र नागरिक समाजले हातेमालो गर्न आग्रह गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा एमाले नेतृत्वलाई बधाइ जेनजी सुशासन सहिदकी आमाको सन्देश : कान्छो छोरोको निधनपछि मन आतिएको छ, सरकारले जनाताको भलो गरोस् राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति आजको मौसम : सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रहने स्वास्थ्यमन्त्रीसँग डब्लुएचओका महानिर्देशकको शिष्टाचार भेट निर्वाचन सुनश्चित भइसकेकोछ, अब शङ्का नगर्नुस् : मन्त्री खरेल राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी