खोज

काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक भर्ती गर्ने संरचना स्वीकार नगर्ने भन्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि श्रममन्त्रीसम्मले गरेको उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलका बाबजुद मलेसियाली पक्ष नयाँ भर्ती प्रणाली कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छ ।

मलेसिया सरकारका लागि Foreign Workers Centralised Management System (FWCMS) सञ्चालन गर्दै आएको बेस्टिनेटले नेपालका मेडिकल सेन्टर तथा रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीलाई नयाँ मेमो जारी गर्दै आगामी ५ नोभेम्बर २०२६ देखि नयाँ भर्ती संरचना कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री बालेंद्र शाहले मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै वैदेशिक रोजगारमा सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रणाली स्वीकार्य नहुने बताएका थिए । उक्त वार्तापछि दुवै देशका श्रममन्त्रीबीच प्रत्यक्ष संवाद गरी समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्ने समझदारी भएको सार्वजनिक गरिएको थियो ।

त्यसपछि नेपालका श्रममन्त्रीले मलेसियाली पक्षसँगको संवादमा FWCMS अन्तर्गत सीमित संस्थालाई ‘प्रिन्सिपल’ र ‘सहायक’ एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै छनोटको मापदण्ड मागेका थिए । नेपालले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने तथा निश्चित समूहको वर्चस्व कायम हुने व्यवस्था स्वीकार नगर्ने धारणा पनि औपचारिक रूपमा राखेको थियो ।

तर यी सबै कूटनीतिक प्रयास जारी रहेकै अवस्थामा बेस्टिनेटले मंगलबार “NEPAL TRANSITION: BIO-MEDICAL AND VDR CUT-OFF DATES” शीर्षकमा नयाँ मेमो जारी गर्दै पुरानो प्रणाली बन्द गरी नयाँ संरचनातर्फ जाने स्पष्ट समयसीमा तोकेको हो ।

मेमोअनुसार पुरानो व्यवस्थाअन्तर्गत नयाँ बायो-मेडिकल दर्ताको अन्तिम मिति १५ अक्टोबर २०२६ तोकिएको छ। उक्त मितिभित्र श्रमिकको बायो-मेडिकल विवरण FWCMS मा दर्ता भएर अभिलेख कायम भइसकेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

पहिल्यै प्रक्रियामा रहेका श्रमिकका हकमा परिचय वा बायोमेट्रिक दर्ता, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रयोगशाला नतिजा, पुनः परीक्षण, मेडिकल समीक्षा तथा अभिलेख सच्याउनेलगायत बाँकी प्रक्रिया तत्काल पूरा गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै, योग्य श्रमिकका लागि ३१ अक्टोबरसम्म VDR आवेदन पेश गर्ने संक्रमणकालीन समयसीमा तोकिएको छ ।

नयाँ प्रणालीका लागि २६ अक्टोबरमा २५ मुख्य भर्ती एजेन्सीलाई प्रणाली दर्ता तथा खाता सक्रिय गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी तालिम दिने र ४ नोभेम्बरमा आधिकारिक लिंक जारी गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। त्यसपछि ५ नोभेम्बरदेखि नयाँ संरचनाअन्तर्गत बायो-मेडिकल दर्ता सुरु गर्ने तयारी देखिएको छ ।

कूटनीतिक संवाद एकातिर, प्रणाली कार्यान्वयन अर्कोतिर

नेपालले मलेसियासँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताउँदै आएको थियो । तर व्यवहारमा भने मलेसियाली प्रणालीले नयाँ संरचना रोक्नुको सट्टा कार्यान्वयनको समयसीमा नै सार्वजनिक गरेको छ । यसले नेपालले गरेको कुटनीतिक प्रयासलाई असफल बनाउने स्पष्ट छ । सरोकारवालाहरुले मलेसियाको नयाँ प्रणालीलाई अहिलेकै अवस्थामा सिन्डिकेट नाम दिएका छन् । बिना मापदण्ड अमूक तरिकाले छनौट भएको म्यानपावर एजेन्सीहरुलाई एकाधिकार दिने उदेश्यले काम भएको भन्दै बिरोध भईरहेको अवस्था छ ।

यसअघि मलेसियाको FWCMS प्रणालीमा २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य एजेन्सी तथा थप २५० कम्पनीलाई सहयोगी वा एसोसिएट एजेन्सी का रूपमा देखाइएको थियो । ति एजेन्सी कुन आधारमा छनौट भएको हो भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार संघले जवाफ माग्दै बिरोध गर्दै आएको छ । त्यसो त यस सम्बन्धमा ब्यापक बिरोध भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले समेत ती कम्पनीको छनोट प्रक्रिया र आधारबारे स्पष्टीकरण मागेको अवस्था छ ।

विवाद चर्किएपछि नेपाल सरकारले FWCMS मा सूचीकृत २५ मुख्य कम्पनीलाई हटाउनसमेत मलेसियाली पक्षलाई औपचारिक आग्रह गरेको थियो । ती कम्पनीले समेत आफूहरू उक्त संरचनामा रहन नचाहेको भन्दै नाम हटाउन अनुरोध गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । तर कतिपय व्यवसायीले भने भविष्यसम्म आफ्नो एजेन्सीलाई कारवाही हुने डरले औपचारिक रुपमा निवेदन नदिएको पाइएको छ ।

२५० एसोसिएट एजेन्सीको भूमिका अझै अस्पष्ट

पछिल्लो मेमोमा २५ मुख्य एजेन्सीमार्फत नयाँ बायो-मेडिकल दर्ता सुरु गर्ने विषय स्पष्ट गरिएको छ । तर यसअघि FWCMS मा जोडिएका २५० एसोसिएट एजेन्सीले नयाँ व्यवस्थामा कसरी काम गर्ने, उनीहरूको अधिकार र भूमिका के हुने भन्नेबारे मेमोमा स्पष्ट विवरण छैन । यही अस्पष्टताले नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच थप आशंका सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि सीमित संस्थामार्फत मलेसिया रोजगारी सञ्चालन हुने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताउँदै सरकारलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । संघले स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डबिना सीमित व्यवसायीलाई विशेष पहुँच दिँदा एकाधिकार सिर्जना हुने चेतावनी दिएको छ । गत सोमबार मात्र संघले यस सम्बन्धमा बिरोध गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो ।

बेस्टिनेट भन्छ– ‘अन्तिम अधिकार सरकारी निकायकै’

यद्यपि बेस्टिनेटले सार्वजनिक गरेको सूचनामा आफू FWCMS प्रणाली सञ्चालन, प्राविधिक सहयोग तथा प्रणालीगत व्यवस्थापन गर्ने निकाय मात्रै भएको उल्लेख गरेको छ ।

म्यानपावर कम्पनीको औपचारिक प्रमाणीकरण वा मान्यता तथा VDR आवेदनको अन्तिम निर्णय सम्बन्धित सरकारी निकायकै अधिकारमा रहने उसको भनाइ छ ।

त्यस्तै कुनै एजेन्सीले प्रणालीमा दर्ता गरेको वा खाता सक्रिय भएको आधारमै बेस्टिनेटले उक्त संस्थालाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत, मान्यता दिएको वा नियुक्त गरेको अर्थ नलाग्ने पनि स्पष्ट गरिएको छ ।

अब नेपाल सरकारमाथि दबाब

मलेसियासँग प्रधानमन्त्रीस्तरदेखि श्रममन्त्रीस्तरसम्म संवाद हुँदा नेपालले सिन्डिकेट र सीमित कम्पनीको संरचना स्वीकार नगर्ने सन्देश दिएको थियो । साथै नेपालबाट उच्चस्तरीय कुटनीतिक प्रयास भएको अवस्थामा मलेसियाले नेपालको आग्रहलाई कुनैनकुनै रुपमा सम्वोधन गर्न सक्ने आंकलन गरिएको थियो । त्यसो त मलेसियाली प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले पनि समस्या समाधानका लागि श्रममन्त्रीलाई संवाद गर्न निर्देशन दिने बताएका थिए ।

तर त्यसपछि आएको नयाँ कार्यतालिकाले नेपालले खोजेको समाधान र मलेसियाली पक्ष अघि बढिरहेको कार्यान्वयनबीच दूरी रहेको देखाएको छ । यसले नेपालको कूटनीतिक पहलले तत्काल अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको टिप्पणीलाई बल दिएको छ । अब नेपाल सरकार सामु दुईवटा महत्वपूर्ण प्रश्न उभिएका छन्—नेपालले सीमित PRA/ARA संरचनाअन्तर्गत जोडिएका २७५ म्यानपावर कम्पनीलाईनै श्रमिक पठाउने व्यवस्था स्वीकार गर्छ कि गर्दैन ? र स्वीकार नगर्ने हो भने मलेसियासँगको श्रम सम्बन्धलाई कुन वैकल्पिक संयन्त्रबाट अगाडि बढाउँछ ? कि मलेसियाले नटेरे मलेसिया कामदार पठाउन बन्द गर्छ ?

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्य भएकाले निर्णय लम्बिँदै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीको अवसर, श्रमिकको लागत र वैदेशिक रोजगार व्यवसायको प्रतिस्पर्धामा पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ । जानकार पक्षले नेपालले एकाधिकार प्रणाली माने पनि नमाने पनि मलेसियामा नयाँ प्रणाली लगाउन तत्पर पक्षलाई कुनै प्रभाव नपर्ने बताएका छन् ।