असोज २७, सप्तरी | सप्तरीका स्थानीय तहहरुले ऐन कानुन लत्याउँदै करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ , आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५,...
