भदौ २०, काठमाडौँ | नेपालको संविधान अनुसार मुलुकलाई अब मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू बनाउन निकै चटारो भइसकेको छ । आगामी असोज २ गतेसम्म ती कानुनहरू बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने सरकारको दायित्व छ...
